काठमाडौँ , १२ भाद्र , समाजवाद सहितको लोकतन्त्र एक यस्तो राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली हो, जसले लोकतान्त्रिक मूल्यहरू जस्तै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, समानता, र नागरिक सहभागिता लाई समाजवादी सिद्धान्तहरू जस्तै सामाजिक न्याय, स्रोतहरूको समन्यायिक वितरण, र सामूहिक हितसँग मिश्रित गर्छ। यो अवधारणा विश्वका विभिन्न देशहरूमा फरक-फरक रूपमा अभ्यास गरिएको छ, जसले यसको सम्भावना र चुनौतीहरूलाई उजागर गर्छ। नेपालमा यो अवधारणा विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छ, किनकि संविधान २०७२ ले नेपाललाई “समाजवाद उन्मुख” राज्य घोषणा गरेको छ। नेपाली जनता, विशेष गरी युवाहरू, यसलाई समृद्ध, समावेशी, र समानतामूलक समाज निर्माणको आधार मान्छन्। तर, संविधान २०७२ मा रहेका केही विभेदकारी प्रावधानहरू, मधेशी जनताको ऐतिहासिक संघर्ष, र समाजवादी लोकतन्त्रको पूर्ण कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधहरूले यो प्रणालीलाई लागू गर्न चुनौती खडा गरेका छन्। समाजवाद सहितको लोकतन्त्रलाई सिद्धान्त मात्र नभई सामाजिक परिवर्तनको व्यावहारिक माध्यम पनि हो ।
विश्वमा समाजवाद सहितको लोकतन्त्रको अभ्यासलाई हेर्दा स्क्याण्डिनेभियाली देशहरू स्वीडेन, नर्वे, डेनमार्क, र फिनल्यान्ड लाई उत्कृष्ट उदाहरण मान्न सकिन्छ। यी देशहरूले कल्याणकारी राज्यको मोडल अपनाएका छन्, जहाँ बलियो लोकतान्त्रिक प्रणालीसँगै सामाजिक समानता र आर्थिक न्यायलाई प्राथमिकता दिइन्छ। उच्च आय भएका व्यक्तिहरूमाथि प्रगतिशील कर लगाएर प्राप्त रकमलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, र रोजगारीका अवसरहरूमा खर्च गरिन्छ। उदाहरणका लागि, स्वीडेनमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४४ प्रतिशत सामाजिक कल्याणमा लगानी हुन्छ, जसले गरिबीको दरलाई विश्वमै न्यून राख्छ। यो मोडलको सफलता यसको सन्तुलित दृष्टिकोणमा छ: बजार अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन दिँदै राज्यले स्वास्थ्य, शिक्षा, र सामाजिक सुरक्षामा नियमन गर्छ, जसले आर्थिक वृद्धि र सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित गर्छ। ट्रेड युनियनहरूले श्रमिकहरूको हकहित रक्षा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्, र लैंगिक समानता तथा अल्पसंख्यक अधिकारमा जोड दिँदा सामाजिक समावेशीकरण मजबुत भएको छ। तर, उच्च करले नवीनतामा प्रभाव पार्न सक्ने चुनौती पनि छ। स्क्याण्डिनेभियाली अभ्यासले समाजवाद र लोकतन्त्रको संयोजनले सामाजिक असमानता कम गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउँछ, जुन नेपाल जस्ता देशहरूले स्थानीय सन्दर्भमा अनुकूलन गर्न सक्छन्, यद्यपि आर्थिक स्रोत र संस्थागत क्षमताको कमीले बाधा पुर्याउँछ।
भारतमा समाजवाद सहितको लोकतन्त्रको अभ्यास संविधानमा समाजवादलाई प्रमुख लक्ष्य बनाइएको छ। संविधानको धारा ३६ देखि ५१ सम्मका नीति निर्देशक सिद्धान्तहरूले समान अवसर र स्रोतहरूको समन्यायिक वितरणको कुरा गर्छन्। भारतले लामो समय मिश्रित अर्थतन्त्र अपनायो, जहाँ बैंक, बीमा, र ऊर्जा जस्ता क्षेत्रहरूमा राज्यको नियन्त्रण थियो, तर १९९१ को उदारीकरणले निजीकरणलाई बढावा दियो। यो परिवर्तनले आर्थिक वृद्धि ल्यायो, तर धनी-गरिबबीचको खाडल बढायो, जसले समाजवादी सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा चुनौती थप्यो। भारतले अनुसूचित जाति, जनजाति, र पिछडिएका वर्गका लागि आरक्षण नीति लागू गरेको छ, जसले सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रोत्साहन गरेको छ। मिनर्वा मिल्स मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले समाजवादलाई संविधानको मूल संरचना मानेको छ, जसले न्यायिक सक्रियताको महत्त्व देखाउँछ। भारतको अनुभवले ठूलो र विविध देशमा समाजवादी सिद्धान्तहरू लागू गर्न बलियो संस्थागत संरचना र लोकतान्त्रिक ढाँचाको आवश्यकता देखाउँछ, तर भ्रष्टाचार र क्षेत्रीय असन्तुलनले बाधा पुर्याउँछ। नेपालले भारतबाट सिक्न सक्छ कि समाजवादलाई प्रभावकारी बनाउन समावेशी नीति र पारदर्शी शासन चाहिन्छ।
ल्याटिन अमेरिकी देशहरू जस्तै बोलिभियामा इभो मोरालेसको नेतृत्वमा २००५ देखि समाजवादी सरकारले आदिवासी अधिकार र प्राकृतिक स्रोतहरूको राष्ट्रियकरणलाई जोड दियो, जसले गरिबी घटायो र शिक्षा-स्वास्थ्यमा लगानी बढायो। तर, राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक संकटले यो मोडललाई प्रभावित पा¥यो। भेनेजुएलामा ह्युगो चाभेजको २१औं शताब्दीको समाजवादले तेल स्रोतहरूको उपयोगबाट सामाजिक कार्यक्रमहरू चलायो, तर आर्थिक कुप्रबन्धन र राजनीतिक दमनले यो विवादास्पद बन्यो। यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि समाजवाद सहितको लोकतन्त्रमा आर्थिक स्थिरता, पारदर्शी नेतृत्व, र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सन्तुलन आवश्यक छ। नेपालले यी अनुभवबाट स्रोत व्यवस्थापन र समावेशी शासनमा सिक्न सक्छ।
नेपालमा समाजवाद सहितको लोकतन्त्रको अवधारणा २००७ को प्रजातन्त्र स्थापनादेखि नै बहसमा छ, तर २०६२/६३ को जनआन्दोलन र संविधान २०७२ ले यसलाई औपचारिकता दियो। संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख राज्य उल्लेख छ, र धारा ३१ देखि ४४ सम्मका मौलिक अधिकारहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, र सामाजिक सुरक्षालाई जोड दिँदै समाजवादी सिद्धान्तलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। नेपालले मिश्रित अर्थतन्त्र अपनाएको छ, जहाँ राज्यले स्वास्थ्य, शिक्षा, र कृषिमा लगानी गर्छ, तर भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, र क्षेत्रीय असमानताले कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको छ। विश्लेषण गर्दा नेपालको समाजवादी लोकतन्त्रको अभ्यास अझै अपूर्ण छ, किनकि संवैधानिक प्रावधानहरूको कार्यान्वयन कमजोर छ, र सामाजिक न्याय र समानताको लक्ष्य पूरा हुन बाँकी छ।
मधेशी जनताको संघर्ष र बलिदान नेपालको समाजवाद सहितको लोकतन्त्रको यात्रामा एक महत्त्वपूर्ण अध्याय हो। मधेशीहरू, जो तराईका बासिन्दा हुन्, लामो समयदेखि राज्यबाट भेदभाव, उपेक्षा, र अधिकारविहीनताको शिकार भएका छन्। राणाकालदेखि नै तराईलाई उपनिवेश जस्तो व्यवहार गरियो, र २००७ को प्रजातन्त्रपछि पनि पहाडी केहि बाह्मणहरूले मधेशीहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनायो। मधेशीहरूले नागरिकता, भाषा, संस्कृति, र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा समानताको लागि संघर्ष गरे। २०६३/६४ को पहिलो मधेश आन्दोलनले अन्तरिम संविधानमा मधेशी प्रतिनिधित्व र संघीयताको माग ग¥यो। दोस्रो आन्दोलन २०६४ ले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जोड दियो, र तेस्रो आन्दोलन २०७२ ले संविधानमा सीमांकन, नागरिकता, र प्रतिनिधित्वको मुद्दा उठायो। यी आन्दोलनहरूमा मधेशीहरूले ठूलो बलिदान दिए—तीनवटै आन्दोलनमा ११७ जनाले ज्यान गुमाए, र धेरै घाइते र गिरफ्तार भए। विश्लेषण गर्दा मधेशी संघर्षले सामाजिक न्याय र समावेशीताको मागलाई उजागर गर्छ, जुन समाजवादी लोकतन्त्रको मूल मर्म हो। यी आन्दोलनहरूले संविधान संशोधनको दबाब सिर्जना गरे, तर सन् २०२५ सम्म पनि मधेशीहरूको पूर्ण समावेशीकरण र पहिचानको मुद्दा समाधान भएको छैन। मधेशी संघर्षले नेपालको समाजवादी लोकतन्त्रलाई समावेशी बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ, तर यसले राज्यको संरचनात्मक भेदभावलाई पनि उजागर गर्छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरे पनि, यसमा केही विभेदकारी प्रावधानहरू छन्, जसले मधेशी, जनजाति, र अन्य सीमान्तकृत समुदायका अधिकारलाई सीमित गर्छ। पहिलो, नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान धारा ११ मा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्थामा अस्पष्टता छ, जसले मधेशी र तराईवासीलाई नागरिकताविहीन बनाउने जोखिम छ। दोस्रो, संघीय सीमांकन धारा ५६ र अनुसूची ४ मा मधेशीहरूको मागअनुसार तराईमा छुट्टै प्रदेशको व्यवस्था गरिएन, जसले उनीहरूको स्वायत्तताको आकांक्षालाई कमजोर बनायो। तेस्रो, समानुपातिक प्रतिनिधित्व धारा ८४ मा मधेशी, जनजाति, र अन्य समुदायको जनसंख्यालाई पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित गरिएको छैन। चौथो, भाषा र संस्कृतिको मान्यता धारा ३२ मा हिन्दी, मैथिली, भोजपुरी जस्ता मधेशी भाषाहरूलाई राष्ट्रिय भाषाको दर्जा दिइएको छैन। यी प्रावधानहरूले मधेशी र अन्य सीमान्तकृत समुदायमाथि संरचनात्मक भेदभाव गरेको छ, जसले संविधानको समाजवादी लक्ष्यलाई कमजोर बनाउँछ। विश्लेषण गर्दा यी विभेदकारी प्रावधानहरूले संविधानको समावेशी भावनालाई कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएका छन्, र मधेशी आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्न असफल भएका छन्।
संविधान २०७२ को यी कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न संशोधन मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ, किनकि यी मुद्दाहरू संरचनात्मक र गहिरा छन्। संशोधनले नागरिकता, सीमांकन, र प्रतिनिधित्व जस्ता विशिष्ट मुद्दाहरूलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गर्न सक्छ, तर समाजवाद सहितको लोकतन्त्रको पूर्ण लक्ष्य प्राप्त गर्न संविधानको पुनर्लेखन आवश्यक छ। पुनर्लेखनले निम्न कुराहरूलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ: पहिलो, मधेशी, जनजाति, दलित, र अन्य सीमान्तकृत समुदायको पूर्ण समावेशीकरण, जसमा उनीहरूको भाषा, संस्कृति, र पहिचानलाई संवैधानिक मान्यता दिइयोस्। दोस्रो, संघीयताको पुनर्संरचना गरी मधेशीहरूको स्वायत्तताको मागलाई सम्बोधन गर्ने तराई-केन्द्रित प्रदेशहरूको निर्माण। तेस्रो, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र स्रोतहरूको समन्यायिक वितरण सुनिश्चित गर्ने नीति। चौथो, समाजवादी सिद्धान्तअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, र रोजगारीलाई मौलिक अधिकारको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ठोस प्रावधान। पुनर्लेखनको प्रक्रिया समावेशी हुनुपर्छ, जसमा मधेशी, जनजाति, दलित, महिला, र युवाहरूको सहभागिता सुनिश्चित होस्। विश्लेषण गर्दा संशोधनले तात्कालिक समस्याहरू समाधान गर्न सक्छ, तर पुनर्लेखनले समाजवाद सहितको लोकतन्त्रको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई साकार पार्न सक्छ, किनकि यसले संरचनात्मक असमानताहरूलाई जरोबाटै सम्बोधन गर्नेछ।
नेपाली जनता र विशेष गरी युवाहरूले समाजवाद सहितको लोकतन्त्रलाई समानता, सामाजिक न्याय, र समृद्धिको माध्यमको रूपमा हेर्छन्। उनीहरूले स्क्याण्डिनेभियाली मोडल जस्तो कल्याणकारी राज्य चाहन्छन्, जहाँ शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क होस्। उनीहरूले मधेशी, जनजाति, र दलित जस्ता सीमान्तकृत समुदायको समावेशीकरण, कृषि, पर्यटन, र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र, र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत राजनीतिक सहभागिता चाहन्छन्। साथै, जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा दिगो विकास र प्राकृतिक स्रोतहरूको समन्यायिक उपयोगमा जोड दिन्छन्। मधेशी संघर्षबाट प्रेरित भएर युवाहरूले समावेशी समाजको परिकल्पना गर्छन्, जहाँ कुनै पनि समुदायमाथि भेदभाव नहोस्।
समाजवाद सहितको लोकतन्त्र स्थापना गर्न नेपाली युवाहरूले निम्न तरिकाले संघर्ष गर्नुपर्छ। पहिलो, उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्महरूको उपयोग गरी संविधानको विभेदकारी प्रावधानहरू र मधेशी संघर्षको इतिहासबारे जनचेतना फैलाउनुपर्छ। दोस्रो, मधेशी, जनजाति, र अन्य समुदायसँग गठबन्धन बनाएर समावेशी आन्दोलन चलाउनुपर्छ, जसले संविधान पुनर्लेखनको मागलाई बलियो बनाओस्। तेस्रो, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, सडक आन्दोलन, र बौद्धिक बहसमार्फत सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। चौथो, युवाहरूले राजनीतिक दलहरूमा प्रवेश गरी समाजवादी नीतिहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, र भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्नुपर्छ। पाँचौं, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र समाजवादी आन्दोलनहरूबाट सहयोग लिँदै नेपालको सन्दर्भमा नीति निर्माणमा प्रभाव पार्नुपर्छ। मधेशी आन्दोलनको बलिदानबाट सिकेर युवाहरूले हिंसात्मक बाटो नअपनाई शान्तिपूर्ण र रचनात्मक संघर्ष गर्नुपर्छ। विश्लेषण गर्दा युवाहरूको यो संघर्षले समाजवाद सहितको लोकतन्त्रलाई साकार पार्न सक्छ, किनकि उनीहरूले नयाँ पुस्ताको ऊर्जा, प्रविधिको उपयोग, र समावेशी दृष्टिकोणलाई एकीकृत गर्न सक्छन्।
७ समाजवाद सहितको लोकतन्त्र विश्वका स्क्याण्डिनेभियाली देशहरू, भारत, र ल्याटिन अमेरिकी अनुभवहरूबाट सिकेर नेपालमा लागू गर्न सकिन्छ। मधेशी जनताको संघर्ष र बलिदानले सामाजिक न्याय र समावेशीताको महत्त्व उजागर गरेको छ। संविधान २०७२ मा रहेका विभेदकारी प्रावधानहरूले समाजवादी लक्ष्यलाई कमजोर बनाएका छन्, र संशोधनले मात्र यी समस्याहरूलाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्न नसक्ने भएकाले पुनर्लेखन आवश्यक छ। नेपाली युवाहरूले मधेशी संघर्षबाट प्रेरित भएर समावेशी, शान्तिपूर्ण, र रचनात्मक संघर्षमार्फत समाजवाद सहितको लोकतन्त्र स्थापना गर्न सक्छन्। यो प्रक्रियाले नेपाललाई समृद्ध, समान, र न्यायपूर्ण समाज बनाउनेछ।
– समाजवादी युवा संघ नेपालका युवा नेता प्रखर वक्ता ओम यादव
तपाईको प्रतिक्रिया !