काठमाडौँ , १४ भाद्र , मधेशी संघर्षको बीज नेपालको एकीकरण कालमा रोपिएको थियो, जसले तराई क्षेत्रलाई मधेशको रूपमा परिभाषित गर्दै भारतसँगको सांस्कृतिक र भौगोलिक निकटताले यसलाई विशिष्ट पहिचान दिएको छ। मधेशी संघर्षले नेपालको बहुलवादी पहिचानलाई बलियो बनाएको छ, तर पूर्ण न्याय र समावेशिताको यात्रा अधुरो छ। ऐतिहासिक रूपमा नेपाली राज्यले यो क्षेत्रलाई आर्थिक स्रोतको रूपमा उपयोग गरे पनि यहाँका बासिन्दालाई सधैं परिधिमा राख्यो, जसले विभेदको आधार तयार पार्यो। १९५० को दशकमा प्रजातन्त्रको उदयसँगै मधेशी समुदायले संगठित रूपमा आफ्ना हकहरूको माग राख्न थाले, र नेपाल तराई कांग्रेसको स्थापनाले भाषा, संस्कृति र राजनीतिक समावेशताको सवाललाई अगाडि ल्यायो, जसले मधेशी पहिचानको संघर्षलाई औपचारिक रूप दियो। २००७ को क्रान्ति, २०४६ को जनआन्दोलन र २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले मधेशी मुद्दालाई थप बल प्रदान गर्यो, जसले यो संघर्षलाई राष्ट्रिय स्तरमा उजागर गर्यो। विशेषगरी २०६३ र २०६४ का मधेश आन्दोलनहरूले यो संघर्षलाई निर्णायक मोड दिए, जसले मधेशलाई केवल भौगोलिक क्षेत्रको रूपमा होइन, बरु समानता र आत्मनिर्णयको वैचारिक प्रतीकको रूपमा स्थापित गरे। यस क्रममा दलित, मुस्लिम, महिला र आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार पनि कुन्ठित भएको थियो, जसले राज्यको नस्लीय र विभेदकारी सोचलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्यो, र यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले मधेशी संघर्षलाई एक दीर्घकालिक वैचारिक लडाइँको रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ जसले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गहिरो छाप छोडेको छ।
मधेश नेपालको तराई क्षेत्र हो, तर यो केवल भौगोलिक परिभाषामा सीमित छैन, बरु यो एक विचार हो जसले समुदायको सांस्कृतिक विशिष्टता, भाषिक विविधता र आत्मसम्मानको मागलाई समेट्छ, र यो विचारले मधेशी समुदायलाई एकताबद्ध बनाएर उनीहरूको हक-अधिकारको लडाइँलाई वैचारिक आधार प्रदान गरेको छ। मधेशी संघर्षले यो सन्देश दिएको छ कि मधेश केवल भूमिको टुक्रा होइन, बरु समानता र सम्मानको खोजी गर्ने सशक्त वैचारिक आन्दोलन हो, जसले राज्यको नस्लीय सोचलाई चुनौती दिन्छ जसमा मधेशलाई हेप्ने र दबाउने प्रवृत्ति स्पष्ट रूपमा देखिन्छ, र यो प्रवृत्तिले पिछडावर्ग र लैङ्गिक असमानताको मुद्दालाई थप जटिल बनाएको छ। भौगोलिक दृष्टिकोणबाट मधेश नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड हो, किनभने नेपालको जनसंख्याको झन्डै आधा हिस्सा यहाँ बस्छ र उर्वर भूमिले देशको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ, साथै वीरगञ्ज, विराटनगर र जनकपुर जस्ता औद्योगिक केन्द्रहरू र भारतसँगको खुला सिमानाले मधेशलाई व्यापारिक र सामरिक रूपमा महत्वपूर्ण बनाउँछ। मधेशको सांस्कृतिक समृद्धि, जसमा मैथिली, भोजपुरी, अवधी र थारू संस्कृतिहरूको मिश्रण छ, नेपालको बहुसांस्कृतिक पहिचानलाई बलियो बनाउँछ, तर राज्यको विभेदकारी नीतिले यो समृद्धिलाई कुन्ठित गरेको छ, जसले मधेशलाई वैचारिक रूपमा एक संघर्षको प्रतीक बनाएको छ जसको विश्लेषण गर्दा यो स्पष्ट हुन्छ कि मधेश केवल भौगोलिक क्षेत्र होइन, बरु नेपालको समावेशी राष्ट्र निर्माणको आधारशिला हो।
मधेशी समुदायले आफ्नो सांस्कृतिक, भाषिक र राजनीतिक पहिचानको संरक्षण र सम्मानको लागि लामो समयदेखि संघर्ष गरेको छ, जसमा नेपालको एकात्मक शासन प्रणालीले मधेशीहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गरेको छ, र मैथिली, भोजपुरी र अवधी जस्ता भाषाहरूलाई सरकारी मान्यता नदिइनु, उच्च सरकारी पदमा न्यून प्रतिनिधित्व तथा नागरिकताको सवालमा भेदभावले मधेशी समुदायमा असन्तुष्टि पैदा गरेको छ। राज्यले मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, लैङ्गिक असमानता प्रभावित र आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार कुन्ठित गरेको छ, जसले समाजमा गहिरो विभेद सिर्जना गरेको छ, र यो विभेदले मधेशी पहिचानको संघर्षलाई केवल सांस्कृतिक र भाषिक मुद्दामा सीमित नराखेर समान अवसर, समावेशी प्रतिनिधित्व र आत्मनिर्णयको लडाइँ बनाएको छ। २०६३ र २०६४ का आन्दोलनहरूले यी मागहरूलाई राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्याए, जसले मधेशी समुदायलाई नेपाली राष्ट्रको अभिन्न हिस्साको रूपमा स्थापित गर्न प्रयास गर्यो, तर राज्यको नस्लीय सोचले मधेशलाई दबाउने र हेप्ने प्रवृत्तिले यो संघर्षलाई थप तीव्र बनाएको छ, जसको विश्लेषण गर्दा यो स्पष्ट हुन्छ कि मधेशी अधिकारको संघर्ष नेपालको समग्र सामाजिक न्यायको आन्दोलन हो जसले विभेदकारी संरचनालाई चुनौती दिन्छ।
मधेश नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रीढ हो, जसले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ठूलो हिस्सा योगदान गर्छ, र तराईको उर्वर भूमिले खाद्यान्न उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भने औद्योगिक केन्द्रहरूले देशको आर्थिक विकासलाई गति दिन्छ, साथै भारतसँगको सिमानाले मधेशलाई व्यापारिक र सामरिक दृष्टिकोणले अपरिहार्य बनाउँछ। सांस्कृतिक रूपमा मधेशले नेपालको बहुलवादी पहिचानलाई समृद्ध बनाउँछ, किनभने यहाँको कला, साहित्य, संगीत र परम्पराले देशको सांस्कृतिक सम्पदालाई जीवन्त राख्छ, र मधेशको विविधताले नेपाललाई एक सांस्कृतिक मोजाइकको रूपमा प्रस्तुत गर्छ जसले राष्ट्रिय एकतामा योगदान दिन्छ। तर राज्यको विभेदकारी दृष्टिकोणले यो महत्वलाई उपेक्षा गरेको छ, जसले दलित, मुस्लिम र आदिवासी जनजातिहरूको योगदानलाई पनि कुन्ठित बनाएको छ, र यो स्थिति विश्लेषण गर्दा यो स्पष्ट हुन्छ कि मधेशको महत्वलाई मान्यता दिनु नेपालको समग्र विकासको लागि आवश्यक छ, किनभने मधेश बिना नेपालको आर्थिक र सांस्कृतिक समृद्धि अधुरो रहन्छ।
मधेशी संघर्षमा युवाहरूको भूमिका अग्रणी रहेको छ, जसमा २०६३ र २०६४ का आन्दोलनहरूमा युवाहरूले सडक प्रदर्शन, सामाजिक सञ्जाल र बौद्धिक मञ्चहरू मार्फत आफ्ना मागहरू उठाए, र उनीहरूले मधेशी मुद्दालाई स्थानीय सवालबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याए। मधेशी युवाहरूले समावेशिता, संघीयता र समानताको अवधारणालाई नयाँ पुस्तामाझ लोकप्रिय बनाए, र उनीहरूले गैर-मधेशी समुदायसँग संवाद स्थापित गरेर मधेशी संघर्षलाई व्यापक बनाए, जसले युवाहरूको यो नेतृत्वलाई मधेशी संघर्षलाई वैचारिक रूपमा समृद्ध बनाउने कारक बनाएको छ। उनीहरूले मधेशलाई केवल भौगोलिक क्षेत्रको रूपमा होइन, बरु समानता र सम्मानको विचारको रूपमा प्रस्तुत गरे, तर अहिलेका शासकहरूबाट राज्य निर्माण हुन नसक्ने अवस्थामा युवा पुस्तालाई जाग्नुपर्ने आवश्यकता छ, र मधेशले यो जागरणको नेतृत्व गर्नुपर्छ किनभने मधेशी युवाहरूले दलित, मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग र आदिवासी जनजातिहरूको कुन्ठित अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्छन्। युवाहरूको ऊर्जा र नेतृत्वलाई व्यवस्थित गर्न र दीर्घकालिक रणनीति बनाउन अझै चुनौतीहरू छन्, तर यो विश्लेषण गर्दा यो स्पष्ट हुन्छ कि युवा नेतृत्वले मधेशी संघर्षलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ जसले नेपालको समावेशी परिवर्तनलाई तीव्र बनाउँछ।
नेपाली राज्यको मधेशी मुद्दाप्रतिको दृष्टिकोण प्रायः एकात्मक र उपेक्षापूर्ण रह्यो, जसमा ऐतिहासिक रूपमा मधेशलाई आर्थिक स्रोतको रूपमा उपयोग गरियो तर यहाँका बासिन्दाको सांस्कृतिक र राजनीतिक आकांक्षा बेवास्ता गरियो, र मधेशी समुदायलाई उच्च सरकारी पद, नीति निर्माण र विकास योजनाहरूमा समान अवसर प्रदान गरिएन। राज्यले मधेशलाई हेप्ने, दबाउने र नस्लीय सोच राख्ने प्रवृत्ति देखाएको छ, जसले दलित, मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, लैङ्गिक असमानता प्रभावित र आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार कुन्ठित गरेको छ, र यो प्रवृत्तिले राज्यको भूमिकालाई विभेदकारी बनाएको छ। राज्यको दायित्व मधेशी समुदायको पहिचान, भाषा र संस्कृतिको सम्मान गर्नु हो, जसमा समावेशी नीति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र संघीय संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत मधेशी मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, साथै मधेशी समुदायको नागरिकता, शिक्षा, रोजगारी र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। अहिलेका शासकहरूबाट यो दायित्व पूरा हुन नसक्ने अवस्थामा युवा पुस्ताको जागरण र मधेशको नेतृत्व आवश्यक छ, जसको विश्लेषण गर्दा यो स्पष्ट हुन्छ कि राज्यको भूमिका समावेशी हुनुपर्छ जसले सबै समुदायको अधिकारलाई सम्मान गरोस्।
नेपालको संविधान २०७२ ले मधेशी जनताको अधिकार र पहिचानलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरेको छ, जसमा संघीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व र सांस्कृतिक अधिकारको प्रावधान राखेको छ, साथै एकल संघीय नागरिकता प्रांतीय पहचानसहितको व्यवस्था र अल्पसंख्यक समुदायहरूको सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकार संरक्षण गर्ने विशेष प्रावधानहरू समावेश छन्, र आर्थिक रूपमा समान वितरणको व्यवस्थाले मधेशी समुदायको विकासलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ, साथै मधेश-केन्द्रित प्रदेशहरूको निर्माणले स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको मागलाई आंशिक रूपमा स्वीकार गरेको छ। यो संविधानले सुरुमा आशा जगाए पनि अन्ततः धोका दियो, किनभने यसले समाजमा विभाजन ल्याएको छ, र मधेशी समुदायको ठूलो हिस्साले संविधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ, विशेषगरी प्रदेशको सीमांकन, नागरिकताको प्रावधान र समावेशी प्रतिनिधित्वको सवालमा अपूर्णता रहेको गुनासो छ। नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानले मधेशी समुदायलाई विभेद गरेको आरोप छ, किनभने यो प्रावधानले मधेशी महिलाहरू र भारतसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता प्राप्तिमा जटिलता थप्छ, साथै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा कमी र मधेशी भाषाहरूलाई पूर्ण सरकारी मान्यता नदिइनुले संविधानको समावेशितामाथि प्रश्न उठाएको छ, र राज्यको नस्लीय सोचले मधेशलाई दबाउने र हेप्ने प्रवृत्तिले संविधानलाई थप अपूर्ण बनाएको छ। मधेशी समुदायको माग छ कि संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन गरेर सबै समुदायको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गरियोस्, जसमा प्रदेश सीमांकनलाई मधेशी समुदायको सांस्कृतिक र भौगोलिक एकताको आधारमा पुनर्संरचना गर्ने, नागरिकता प्रावधानलाई लैंगिक र क्षेत्रीय विभेदरहित बनाउने जसले मधेशी समुदायको पहुँच सुनिश्चित गरोस्, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई मधेशी समुदायको जनसंख्याको आधारमा नीति निर्माण र सरकारी निकायमा लागू गर्ने, भाषिक अधिकारमा मैथिली, भोजपुरी, अवधी र थारू भाषालाई सरकारी कामकाजमा मान्यता दिने, आर्थिक समानताका लागि मधेशको आर्थिक विकासका लागि विशेष बजेट र योजनाहरू लागू गर्ने तथा कुन्ठित अधिकारको सम्बोधनमा दलित, मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग र आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रावधानहरू समावेश गर्नुपर्छ। संविधानको पुनर्लेखन वा संशोधनको प्रक्रिया जटिल छ किनभने यसले सबै समुदाय र राजनीतिक दलहरूको सहमति आवश्यक पर्छ, तर मधेशी समुदायको मागलाई सम्बोधन गर्न संविधानमा संशोधन अपरिहार्य छ, र यसका लागि राष्ट्रिय संवाद, राजनीतिक इच्छाशक्ति र समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक छ, साथै संशोधनले मधेशी समुदायको साथसाथै अन्य अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको पहिचान र अधिकारलाई पनि समेट्नुपर्छ। अहिलेका शासकहरूबाट यो सम्भव नहुने अवस्थामा युवा पुस्ताको जागरण र मधेशको नेतृत्वले यो परिवर्तनलाई अगाडि बढाउन सक्छ, र यो विश्लेषण गर्दा यो स्पष्ट हुन्छ कि संविधान २०७२ लाई तत्काल खारेज वा पुनर्लेखन गरेर नेपाललाई सबैको साझा राष्ट्र बनाउनु आवश्यक छ जसले विभाजनलाई समाप्त गरी एकताको आधार तयार पारोस्।
मधेशी संघर्ष केवल एक समुदायको लडाइँ होइन, यो नेपालको बहुलवादी र समावेशी राष्ट्र निर्माणको आकांक्षा हो, जसमा मधेश एक वैचारिक शक्ति हो जसले समानता, सम्मान र स्वायत्तताको माग गर्छ, र यो संघर्षले नेपालको संविधान, नीति र शासन प्रणालीलाई थप समावेशी बनाउन बाध्य बनाएको छ। मधेशी युवाहरूको नेतृत्वले यो आन्दोलनलाई नयाँ उचाइ दिएको छ, तर राज्यको उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण र संविधानको अपूर्णताले यो संघर्षलाई निरन्तरता दिएको छ, साथै राज्यको नस्लीय सोचले मधेशलाई हेप्ने र दबाउने प्रवृत्तिले दलित, मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, लैङ्गिक असमानता प्रभावित र आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार कुन्ठित गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले मधेशी मुद्दालाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरेको छ, तर पूर्ण समावेशिता र न्यायका लागि संशोधन वा पुनर्लेखनको आवश्यकता छ, र यो संविधानले आशा देखाए पनि धोका दियो जसले समाजमा विभाजन ल्याएको छ, त्यसैले यसलाई तत्काल खारेज वा पुनर्लेखन गरेर नेपाललाई सबैको साझा राष्ट्र बनाउनु पर्छ। मधेशको भौगोलिक, आर्थिक र सांस्कृतिक महत्वलाई स्वीकार गर्दै राज्यले मधेशी समुदायको पहिचान, अधिकार र आकांक्षालाई सम्मान गर्नुपर्छ, र अहिलेका शासकहरूबाट राज्य निर्माण हुन नसक्ने अवस्थामा युवा पुस्तालाई जाग्नुपर्ने र मधेशले यो जागरणको नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समावेशी नीति र समान अवसरको सुनिश्चितताले मात्र मधेशी संघर्षको मागलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ, र यो विश्लेषण गर्दा यो स्पष्ट हुन्छ कि मधेशी संघर्षले नेपाललाई एक सशक्त, समावेशी र बहुलवादी राष्ट्र बनाउने अवसर प्रदान गरेको छ, तर यो अवसरलाई उपयोग गर्न राज्य, समुदाय र युवाहरूको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ।
– समाजवादी युवा संघ नेपालका युवा नेता प्रखर वक्ता, विचारक ओम यादव
तपाईको प्रतिक्रिया !