सीमामा ‘रु. १०० कर’ विवाद: सामाजिक सम्बन्धमाथि दबाब, युवाहरू आन्दोलित हुने चेतावनी

नागरिक पाना
२०८३ बैशाख ६, आईतवार ११:४०
SYU

काठमाडौं। सीमावर्ती क्षेत्रमा रु. १०० भन्दा माथिका वस्तुमा भन्सार शुल्क लगाउने सरकारको हालैको निर्णयले नयाँ बहस सुरु गरेको छ। विशेषगरी मधेश तथा भारत–नेपाल सीमावर्ती समुदायमा यसको व्यापक असर पर्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।

समाजवादी युवा संघ नेपालद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै यसले दशकौँदेखि कायम सामाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्धमा प्रत्यक्ष असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ। संघका अध्यक्ष मनिष यादवले सीमावर्ती जनजीवनको यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै ल्याइएको यस्तो नीति व्यवहारिक नभएको बताएका छन्।

samajwadi yuwa sangha, Nepal

विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार मधेशी समुदायसहित सीमामा बसोबास गर्ने नागरिकबीच पारिवारिक भेटघाट, सांस्कृतिक आदान–प्रदान तथा दैनिक उपभोगका सामग्रीको साटासाट सामान्य जीवनशैलीको हिस्सा हो। यस्तो अवस्थामा सानो परिमाणका वस्तुमा समेत कर लगाउनु ‘अनावश्यक अवरोध’ भएको भन्दै यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय जनजीवनमा पर्ने बताइएको छ।

अध्यक्ष मनिष यादवले सरकारलाई तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दै सीमामा भइरहेको ठूलो परिमाणको तस्करी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। “साना वस्तुमा कर लगाएर जनतालाई दुःख दिनेभन्दा अवैध गतिविधि रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ,” उनले जोड दिए।

संघले सरकारसमक्ष तीन प्रमुख माग अघि सारेको छ—रु. १०० सम्मका वस्तुमा कर लगाउने निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, सीमामा भइरहेको ठूलो परिमाणको तस्करी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा कदम चाल्नुपर्ने, तथा स्थानीय परम्परा र सामाजिक सम्बन्धलाई सम्मान गर्दै नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने।

यसैबीच, यदि सरकार उक्त निर्णय सच्याउन तयार नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिइएको छ। “जनताको भावना विपरीत निर्णय लादिएमा चरणबद्ध सशक्त आन्दोलन सञ्चालन गरिनेछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, राज्यको राजस्व संकलन र सीमाको नियन्त्रण आवश्यक भए पनि यस्ता नीतिले स्थानीय यथार्थ र सामाजिक संरचनालाई बेवास्ता गर्दा दीर्घकालीन असन्तोष निम्त्याउन सक्छ। सीमावर्ती क्षेत्रको संवेदनशीलता बुझेर सन्तुलित नीति निर्माण गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती बनेको छ।

सरकारले भने अहिलेसम्म यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन। तर बढ्दो विरोध र चासोका बीच यो निर्णय पुनर्विचार हुने कि नहुने भन्ने प्रश्नले व्यापक चासो पाएको छ।