नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन पश्चात नेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीको परम्परागत स्वरुपबाट परिमार्जित हुदै संघीय लोकतान्त्रिक राज्यमा रुपान्तरण हुन पुगेको छ। नेपालको सविधानको भाग ५ ले राज्यको संरचनाको व्यवस्था गरे अनुरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने व्यवस्था गरेको छ ।
संघीय संरचनाको आदर्श पक्षको रुपमा सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वयमा आधारित सम्वन्ध सेतु संविधानको धारा २३२ ले व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ५९ ले गरेको छ ।
स्थानीय तह अन्तर्गतका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहने र त्यस्तो कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व (स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व तथा संघ र प्रदेशवाट प्राप्त हुने राजस्व बांडफांड), नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान (समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष) तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुने गर्दछ ।
संविधानको भाग १९ मा व्यवस्था भएको स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणालीले निर्धारण गरेका प्रक्रिया बमोजिम गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नु पर्ने प्राबधान रहेको छ । संविधानको भाग १९ को दफा २ को उपदफा ३ मा व्यवस्था भए अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानून बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ मा व्यवस्था भए अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको दश गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नु पर्दछ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार दश गतेभित्र सभामा पेश गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका सातवटा चरणहरु रहेका छन् । जसमा पहिलोमा संघ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका र मार्गदर्शन प्राप्ति, दोस्रोमा श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण, तेस्रोमा बस्ती/टोल स्तरबाट योजना छनौट, चौथोमा वडा स्तरीय योजना प्राथमिकीकरण, पाचौमा एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, छैठौमा गाउँ/नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरि सभामा पेश गर्ने र सातौमा गाउँ/नगर सभाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति रहेका छन् । यी सवै चरणहरु मध्ये तेस्रो चरणमा रहेको बस्ती/टोल स्तरबाट योजना छनौट प्रक्रियाले प्रजातान्त्रिक, सहभागितामूलक र मागमा आधारित योजना छनौटलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया तलवाट माथि अर्थात बटम अप अवधारणामा आधारित छ । स्थानीय तहको बजेट निर्माणको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जनताको वस्ती सम्म पुगेर बस्ती टोल स्तरबाट आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको छनौट गर्ने व्यवस्था रहनु हो । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाको सातवटा चरणहरु मध्ये तेश्रो चरणमा यस्तो व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वडामा सम्बन्धित वडाका सदस्यको संयोजनमा वडालाई क्लस्टरमा विभाजन गरि प्रत्येक क्लस्टरमा एक एक जना वडाका सदस्य आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको छनौट गर्न जानुपर्दछ ।
यस क्रममा आ आफ्नो क्लस्टरमा नागरिक समाजका संस्थाहरु, महिला, आमा समुहहरु, बालक्लवहरु, स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु, निजी क्षेत्रका संस्थाहरु जस्ता स्थानीय संघ संस्थाहरुको सक्रिय सहभागिता गराउनु पर्दछ । साथै बालबालिका, महिला, आदिवासी, जनजाती, मधेसी, दलित, अपांग, सीमान्तकृत, पिछडावर्ग लगायत सबै समुदायको अर्थपुर्ण उपस्थिती हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
वडाको क्लस्टरमा अर्थात वस्तीस्तरमा भएको छलफल वाट छनौट भएका आयोजना वा कार्यक्रमहरुको सूची तयार गरि वडा समितिमा पेश गर्नु पर्दछ । टोल बस्तीस्तरबाट प्राप्त आयोजना वा कार्यक्रमहरुलाई विषयक्षेत्र समेत छुट्याई प्राथमिकिकरण गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा सिफारिश गरि पठाउनुपर्दछ ।
यसरी सिफारिस भएका आयोजना वा कार्यक्रमहरु बिषयगत योजना तर्जुमा कार्यसमूह हुदै एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले स्रोतको उपलब्धता, आयोजना वा कार्यक्रमहरुले औचित्यताको आधारमा अन्तिम रुप पाउने गर्दछ ।
यसलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाले स्वीकृति पश्चात गाउँ वा नगर सभामा असार १० गते बजेट भाषण मार्फत पेश गरि सभामा व्यापक छलफल भै सभाको स्वीकृति पश्चात कार्यान्वयनमा जाने गर्दछ । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमामा भएको यस व्यवस्थाले स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया मागमा आधारित अर्थात बटम अप अवधारणामा आधारित भएको देखिन्छ ।
स्थानीय तहको बजेट निर्माणको चरण नं तीनमा रहेको यो प्राबधानलाई अक्षरश पालना गरिएमा यसले योजना र बजेट निर्माणमा जन अपेक्षाको वास्तविक सम्बोधन हुने, आयोजना बैंकको निर्माणमा सहयोग पुग्ने र मध्यमकालीन खर्च संरचना तयारी गर्नमा समेत सहयोग पुग्दछ । चरण नं तीनमा रहेको यो प्राबधान स्थानीय तहको बजेट निर्माणको लागि आवश्यक त छदैछ यसको अतिरिक्त प्रदेश र नेपाल सरकारले टोल र बस्तीस्तरबाट प्राप्त आयोजना वा कार्यक्रमहरुलाई विषयक्षेत्र समेत छुट्याई प्राथमिकिकरण गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा सिफारिश भएका आयोजना वा कार्यक्रमहरुलाई आयोजना बैंकको रुपमा समेत प्रयोग गर्न सक्ने संभावना देखिन्छ । आयोजना बैंकमा जति यस्ता आयोजना वा कार्यक्रमहरु समावेश गर्न सकिन्छ त्यति नै बजेट निर्माण प्रभावकारी हुन सक्दछ र यसले बजेटको चक्रीय स्वरुप अर्थात मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाउनमा समेत सहयोग गर्दछ ।
(डा. दामोदर रेग्मी अर्थ तथा प्रशासनविद, लेखक र गीतकार हुन् )
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
तपाईको प्रतिक्रिया
