काठमाडौं — नेपालमा संघीयता केवल प्रशासनिक पुनर्संरचना होइन, यो ऐतिहासिक रूपमा विभेदमा परेका समुदायहरूको पहिचान, अधिकार र अवसरको पुनर्स्थापना गर्ने एउटा राजनीतिक प्रतिवद्धता हो। तर संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक नपुग्दै यसको मूल मर्मबारे पुनः बहस सुरु भएको छ, के हामी संघीयतालाई सही दिशामा अगाडि बढाइरहेका छौं, कि यसको आत्मालाई कमजोर बनाउँदैछौं?
एकल जातीय सोचमा आधारित राज्य संरचनाले प्रायः एउटै भाषा, संस्कृति र भेषभूषालाई प्राथमिकता दिन्छ। यस्तो अभ्यासले विविधतामाथि विभेद सिर्जना गर्छ, जहाँ अन्य समुदायहरूको पहिचान क्रमशः ओझेलमा पर्छ। नेपालको जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक समाजमा यस्तो दृष्टिकोण दीर्घकालीन रूपमा अस्थिरता निम्त्याउने खतरा रहन्छ।
यही सन्दर्भमा संघीयता एउटा सशक्त विकल्पका रूपमा स्थापित भएको हो। संघीय प्रणालीले स्थानीय समुदायलाई आफ्नो भाषा, संस्कृति, परम्परा र जीवनशैलीअनुसार शासन गर्ने अवसर दिन्छ। यसले “one-size-fits-all” मोडललाई अन्त्य गर्दै विविधतालाई संस्थागत मान्यता दिन्छ।
तर पछिल्ला दिनहरूमा संघीयताको संरचनामाथि विभिन्न प्रयोग गर्ने बहसहरू तीव्र भएका छन्, कतै प्रदेश सभा हटाउने, कतै प्रदेश परिषद् बनाउने, कतै केवल केन्द्र र स्थानीय तह राख्ने प्रस्तावहरू अघि आएका छन्। यी बहसहरूले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्, के यी प्रस्तावहरू संघीयताको मर्मसँग मेल खान्छन्?
विशेषज्ञहरूका अनुसार, संघीयताको सार नै “स्वशासन (Self-Governance), आत्मनिर्णय (Self-Determination) र स्वायत्तता (Autonomy)” हो। यदि यी तत्वहरू कमजोर पारिए भने संघीयता केवल नाम मात्रको संरचना बन्ने जोखिम रहन्छ।
संघीयताको प्रभावकारिता बुझ्न विश्वका केही उदाहरणहरू महत्वपूर्ण छन्।
संयुक्त राष्ट्र अमेरिकामा राज्यहरूलाई व्यापक अधिकार दिइएको छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कर प्रणालीदेखि कानुन निर्माणसम्म। यही कारणले विभिन्न राज्यहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार नीति निर्माण गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक विकास हासिल गरेका छन्।
त्यस्तै स्विट्जरल्यान्डमा क्यान्टनहरूलाई उच्च स्तरको स्वायत्तता दिइएको छ, जहाँ भाषा र संस्कृति अनुसार शासन सञ्चालन हुन्छ। जर्मन, फ्रेन्च, इटालियन भाषी समुदायहरू एउटै राष्ट्रभित्र समान अधिकारसहित सहअस्तित्वमा छन्।
छिमेकी राष्ट्र भारतमा भाषिक पहिचानका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गरिएको छ। तमिलनाडु, बङ्गाल, पञ्जाब जस्ता राज्यहरूले आफ्नो भाषा र संस्कृतिको संरक्षणसँगै आर्थिक विकासमा पनि उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन्। यद्यपि, बिहार र उत्तर प्रदेशजस्ता प्रदेशहरूमा पहिचानको स्पष्ट आधार नभएकाले स्थानीय भाषा, संस्कृतिहरूको अपेक्षित प्रवर्द्धन र पहिचान स्थापित हुन नसकेको आलोचना पनि छ।
नेपालमा संघीयता लागू हुँदा पहिचान, समावेशिता र सन्तुलित विकासको ठूलो अपेक्षा गरिएको थियो। तर व्यवहारमा अझै पनि केन्द्रीकृत सोच, अधिकारको अस्पष्ट बाँडफाँड र संरचनागत द्वन्द्वले यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाइरहेको छ।
केही प्रस्तावहरू जस्तै प्रदेश सभा हटाएर प्रदेश परिषद् बनाउने वा स्थानीय तहलाई प्रदेशसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा राख्ने संघीयताको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत देखिन्छन्। यसले अधिकारको द्वन्द्व, निर्णय प्रक्रियामा जटिलता र संस्थागत कमजोरी निम्त्याउन सक्छ।
विशेष गरी मधेश, थारु, जनजाति तथा अन्य ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायहरूको लागि संघीयता केवल संरचना होइन, आफ्नो भविष्य आफैं तय गर्ने अधिकार हो। “मधेशको विकास मधेशबाटै, मधेशीकै नेतृत्वमा” भन्ने अवधारणा यही आत्मनिर्णयको सार हो।
आर्थिक संघीयता: अधिकारसँगै स्रोतको बाँडफाँड
संघीयताको सफलता केवल राजनीतिक संरचनामा होइन, आर्थिक सशक्तीकरणमा पनि निर्भर हुन्छ। विज्ञहरूका अनुसार केन्द्रले सीमित (करिब ३०%) बजेट राखी बाँकी ७०% प्रदेशहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। प्रदेशले समग्र योजना निर्माण गर्ने र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने मोडल प्रभावकारी मानिन्छ।
स्थानीय तहलाई ४०–५०% बजेट सुनिश्चित गरिएमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउन सकिन्छ। यसले नागरिक र सरकारबीचको दूरी घटाउँदै जवाफदेहिता पनि बढाउँछ।
संघीयताको आत्मा बचाउने समय
नेपालको संघीयता अझै संक्रमणकालमै छ। यसलाई सफल बनाउन संरचनागत प्रयोगभन्दा पनि यसको मूल मर्म पहिचान, स्वशासन, आत्मनिर्णय र स्वायत्ततालाई मजबुत बनाउनु आवश्यक छ।
संघीयता कमजोर पार्ने होइन, सुदृढ बनाउने बहस आवश्यक छ। किनभने, विविधतामा एकता केवल नारामा होइन, संरचनामा देखिनुपर्छ। यदि सही रूपमा कार्यान्वयन गरियो भने संघीयता नेपाललाई समावेशी, समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्रतर्फ अग्रसर गराउने सबैभन्दा बलियो आधार बन्न सक्छ।
लेख/विचार
मनिष यादव “समाजवादी युवा संघ, नेपाल”का केन्द्रीय अध्यक्ष हुन।
तपाईको प्रतिक्रिया !