धर्मराजनीति एक यस्तो वैचारिक र व्यवहारिक दृष्टिकोण हो, जसले शासन व्यवस्थालाई सत्य, न्याय, नैतिकता, र लोककल्याणको आधारमा सञ्चालन गर्न खोज्छ । यो केवल धार्मिक आस्थामा आधारित शासन प्रणाली नभई सनातन दर्शन, सर्वधर्मसमभाव, र नैतिक मूल्यहरूमा आधारित एक समग्र शासन पद्धति हो। नेपाल, जसको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचान वैदिक, बौद्ध, र अन्य स्थानीय धार्मिक परम्पराहरूसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ, त्यहाँ धर्मराजनीति केवल सैद्धान्तिक चिन्तन नभएर व्यावहारिक आवश्यकता हो। धर्मराजनीति शब्दले धार्मिक कट्टरता वा कुनै एक धर्मको थोपर्ने प्रणालीलाई सङ्केत गर्दैन। सनातन परम्परामा धर्मलाई सत्य, कर्तव्य, नैतिकता, र विश्व व्यवस्थाको आधार मानिन्छ। यो अवधारणा ऋग्वेदको “ऋतं सत्यं“ बाट प्रेरित छ, जसले विश्वको व्यवस्थालाई सत्य र नैतिकतामा आधारित ठान्छ। शासकको धर्म भनेको प्रजा र प्रकृतिप्रति उत्तरदायी हुनु हो। भागवद्त गीतामा श्रीकृष्णले कर्मयोग र स्वार्थरहित सेवालाई शासकको धर्मको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ। रामायणमा श्रीरामको राजधर्मले करुणा, समता, र प्रजाप्रति समर्पणको आदर्श प्रस्तुत गर्छ। त्यस्तै, महाभारतमा युधिष्ठिरको शासनले नीति र धर्मको समन्वयलाई जोड दिन्छ। मनुस्मृतिमा शासकको मूल कर्तव्य प्रजाहिता, धर्मनिष्ठा, र नैतिक प्रशासनलाई मानिएको छ। यी शास्त्रीय आधारहरूले धर्मराजनीतिलाई एकल धर्मको थोपर्ने प्रणाली नभई सर्वधर्मसमभाव र नैतिकतामा आधारित शासनको रूपमा स्थापित गर्छन्। नेपालको ऐतिहासिक सन्दर्भमा धर्मराजनीति शासनको आधारस्तम्भ रहँदै आएको छ। मिथिलाका राजा जनक, जसलाई राजर्षिको रूपमा सम्मान गरिन्छ, ज्ञान, वैराग्य, र लोककल्याणको समन्वयका प्रतीक थिए। लिच्छविकालमा बौद्ध र वैदिक परम्पराहरूको संयोजनले शासनमा धार्मिक सहिष्णुता र समावेशिता देखिन्छ। मल्लकालमा मन्दिर, धर्मशाला, र धर्मपाठशालाहरूको निर्माणले शासनमा धर्मको केन्द्रीय भूमिकालाई प्रष्ट्याउँछ। पृथ्वीनारायण शाहको “दिव्य उपदेश“ ले नेपाललाई “चारजात छत्तीस वर्णको साझा फूलबारी“ को रूपमा परिभाषित गर्दै धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक समरसताको सन्देश दिएको छ। शाहवंशीय राजाहरूलाई “श्री ५ धर्माधिकारिणी“ भनिन्थ्यो, जसले उनीहरूलाई धर्म र नैतिकताको पालकको रूपमा चित्रण गर्छ। यी ऐतिहासिक उदाहरणहरूले नेपालको शासन परम्परा शुद्ध हिन्दू राष्ट्र वा धार्मिक सामन्तवादमा आधारित नभई नैतिकता, न्याय, र लोककल्याणमा केन्द्रित रहेको देखाउँछन्। नेपालको सांस्कृतिक पहिचान पनि धर्मसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। यहाँका चाडपर्व, जीवनशैली, र सामाजिक संरचनाहरू हिन्दू, बौद्ध, र अन्य स्थानीय परम्पराहरूमा आधारित छन्। धर्मराजनीतिले यी सांस्कृतिक मूल्यहरूलाई संरक्षण र समृद्ध बनाउन सक्छ, जसले नेपाली समाजको पहिचानलाई बलियो बनाउँछ।
धर्मराजनीतिको आवश्यकता
नेपाल २०६३ मा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित भएपछि धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा गलत रूपमा धर्महीनता, संस्कृतिविरोध, र नैतिकताहीनतासँग जोडियो। सही अर्थमा धर्मनिरपेक्षता भनेको सर्वधर्मसमभाव हो, तर व्यवहारमा कतिपय राजनीतिक प्रवृत्तिहरूले यसलाई परम्परागत मूल्यहरू र सांस्कृतिक पहिचानमाथिको आक्रमणको रूपमा प्रयोग गरे। यसको परिणामस्वरूप, नेपालमा राजनीतिक भ्रष्टाचार, नैतिक अधोपतन, सांस्कृतिक विघटन, र सामाजिक असन्तुलन देखा परेका छन्। नेतृत्वमा मूल्यविहीनता, सार्वजनिक जीवनमा अनुशासनको कमी, र धार्मिक–सांस्कृतिक पहिचानमाथिको सङ्कटले समाजमा असन्तुष्टि र अस्थिरता निम्त्याएको छ। धर्मराजनीति यी समस्याहरूको समाधानको रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छ। यो दृष्टिकोणले शासनमा सत्य, पारदर्शिता, र उत्तरदायित्वलाई जोड दिन्छ। नेपालको सांस्कृतिक पहिचान, जुन वैदिक, बौद्ध, जैन, सिख, र स्थानीय धार्मिक परम्पराहरूमा आधारित छ, धर्मराजनीतिमार्फत संरक्षण र समृद्ध हुन सक्छ। यो शासन प्रणालीले विभिन्न धार्मिक समुदायहरूबीच सहिष्णुता र एकता कायम गर्न सक्छ, जसले सामाजिक समरसतालाई बलियो बनाउँछ। उदाहरणका लागि, पृथ्वीनारायण शाहको “फूलबारी“ अवधारणाले सबै धर्म र समुदायलाई एकताको सूत्रमा बाँध्छ। साथै, शिक्षा प्रणालीमा नैतिकता, धर्मशास्त्र, र मानव मूल्यहरूको समावेशले भावी पुस्तालाई संस्कारयुक्त र नैतिक बनाउन सक्छ। गीताको कर्मयोग, बुद्धको अष्टाङ्गिक मार्ग, र अन्य धर्मका नैतिक सिद्धान्तहरूले नेतृत्व र नागरिक दुवैमा नैतिक चेतनाको विकास गर्न सक्छ।
धर्मराजनीतिक शासनको स्वरूप
धर्मराजनीतिक शासनले सत्ता, सेवा, र संस्कारबीच सन्तुलन कायम गर्छ। यो शासन प्रणालीले शासक र नेताहरूलाई प्रजावत्सल, करुणामयी, र सेवाभावी बनाउन जोड दिन्छ। यसको स्वरूपलाई निम्न पक्षहरूले परिभाषित गर्छ । शासनमा पारदर्शिता र सत्यनिष्ठा अनिवार्य हुन्छ। नीति निर्माणमा धार्मिक विद्वानहरू, नैतिक दार्शनिकहरू, र प्रजाको सहभागिता सुनिश्चित गरिन्छ। भ्रष्टाचारलाई धर्मविरुद्धको कार्य मानिन्छ, र यसलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानुनी र नैतिक कारबाहीको व्यवस्था गरिन्छ। मनुस्मृतिमा शासकलाई प्रजाको सम्पत्तिको रक्षकको रूपमा चित्रण गरिएको छ, न कि स्वामी। यो सिद्धान्तले भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्छ। नेतृत्वमा उत्तरदायित्व र सेवाभाव अपरिहार्य हुन्छ। श्रीरामले आफ्नो व्यक्तिगत सुखलाई त्यागेर प्रजाको हितलाई प्राथमिकता दिएको उदाहरण आजको नेतृत्वका लागि प्रेरणादायी छ। नेताहरूलाई धर्मशास्त्र र नैतिक शिक्षाको प्रशिक्षणमार्फत प्रजाप्रति समर्पित बनाउन सकिन्छ। सर्वधर्मसमभाव र धार्मिक सहिष्णुता धर्मराजनीतिको मूल सिद्धान्त हो। नेपालमा हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम, र स्थानीय धर्महरूको सहअस्तित्व छ। धर्मराजनीतिले यी सबैलाई सम्मान र संरक्षण प्रदान गर्छ, जसले सामाजिक एकता र समरसतालाई बलियो बनाउँछ। शिक्षा र प्रशासनमा धर्मगुणहरूको समावेश आवश्यक हुन्छ। स्कूल र विश्वविद्यालयहरूमा नैतिकता, धर्मशास्त्र, र मानव मूल्यहरूको पाठ्यक्रम समावेश गर्न सकिन्छ। प्रशासकहरूलाई धर्म, करुणा, र संयमको अभ्यास गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ, जसले सुशासन र निष्पक्ष प्रशासनलाई सुनिश्चित गर्छ।
कार्यान्वयनका चुनौती र उपायहरू
धर्मराजनीतिको कार्यान्वयन नेपालमा सहज छैन। चुनौती संवैधानिक र कानुनी अवरोध हो। नेपालको संविधानले धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकार गरेको छ, र धर्मराजनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक संशोधन र व्यापक सहमति आवश्यक पर्छ। धर्मनिरपेक्षताको सट्टा “सर्वधर्मसमभाव“ लाई संवैधानिक मान्यता दिने नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ। धर्मको गलत व्याख्या र दुरुपयोगको जोखिम छ। धर्मराजनीतिलाई कुनै एक धर्मको थोपर्ने प्रक्रियाको रूपमा गलत बुझिन सक्छ, जसले धार्मिक कट्टरता र सङ्कीर्णताको सम्भावना निम्त्याउँछ। साथै, धर्मलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कठिनाइ हुन सक्छ। आधुनिकता र धर्मबीचको द्वन्द्वले चुनौती खडा गर्छ। आधुनिक पाश्चात्य मूल्यहरू र प्रजातान्त्रिक आदर्शहरूले धर्मराजनीतिलाई रूढिवादी ठान्ने सम्भावना छ। विशेषगरी युवा पुस्ताले यसलाई पुरातनवादी दृष्टिकोणको रूपमा लिन सक्छन्। धर्मराजनीतिलाई नेपालमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न केही व्यावहारिक उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। पहिलो, नीतिगत सुधार आवश्यक छ। धर्मनिरपेक्षताको सट्टा सर्वधर्मसमभावलाई संवैधानिक मान्यता दिई धार्मिक विद्वानहरू र विभिन्न समुदायका प्रतिनिधिहरूको स्वतन्त्र परिषद् गठन गर्न सकिन्छ। यो परिषद्ले नीति निर्माणमा सल्लाह दिने र धार्मिक सहिष्णुतालाई सुनिश्चित गर्ने काम गर्छ। शैक्षिक सुधारमार्फत नैतिक शिक्षाको पुनरुत्थान गर्नुपर्छ। विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा गीता, बुद्धको उपदेश, र अन्य धर्मका नैतिक सिद्धान्तहरू समावेश गरी भावी पुस्तालाई नैतिक र संस्कारयुक्त बनाउन सकिन्छ। साथै, राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरूका लागि धर्मशास्त्र र नैतिकतामा आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सामाजिक जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। विभिन्न धर्म र समुदायहरूबीच संवाद र सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्रिय अभियान चलाउन सकिन्छ। नेपालको वैदिक, बौद्ध, र स्थानीय परम्पराहरूलाई पुनर्जनन दिने सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न सकिन्छ। प्रशासनिक सुधारमार्फत सुशासनलाई बलियो बनाउनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न धर्मराजनीतिक सिद्धान्तहरूमा आधारित नीति बनाउन सकिन्छ। साथै, धर्मशास्त्रमा आधारित नैतिकता र आधुनिक कानुनको समन्वय गरी निष्पक्ष न्याय प्रणाली स्थापना गर्न सकिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा धर्मराजनीति एक यस्तो शासन दृष्टिकोण हो, जसले सत्य, न्याय, र सेवालाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रको सांस्कृतिक, सामाजिक, र नैतिक पुनर्जागरण गर्न सक्छ। यो अवधारणाले नेपालको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पहिचानलाई संरक्षण गर्दै सामाजिक समरसता र एकतालाई बलियो बनाउँछ। यद्यपि, यसको कार्यान्वयनमा धार्मिक कट्टरता, गलत व्याख्या, र आधुनिकतासँगको द्वन्द्वलाई सावधानीपूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ। “धर्मो रक्षति रक्षितः“ को सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै धर्मराजनीतिलाई एक समावेशी, नैतिक, र प्रजाकेन्द्रित शासनको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ। यसले नेपाललाई एक आदर्श, समृद्ध, र एकताबद्ध राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्न सक्नेछ, जहाँ सत्ता, सेवा, र संस्कारबीच सन्तुलन कायम हुन्छ।
– लेखक अन्तराष्ट्रिय कथावाचक दर्शनशास्त्री (आचार्य राघव ) राजन प्रसाद तिमिल्सिना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
तपाईको प्रतिक्रिया
