शासन व्यवस्थामा निर्णय प्रक्रिया केवल समस्या समाधानको साधन मात्र नभई जनविश्वास निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण आधार हो। तर व्यवहारमा प्रायः देखिने “Cosmetic Decision” प्रवृत्तिहरूले सुधार र निर्णयलाई सतही बनाइदिन्छन्। यस्ता निर्णयहरू प्रायः लोकप्रियता हासिल गर्ने प्रयोजनका लागि गरिन्छन्।
यसपटकको सचिव बैठकले प्रशासनिक सुधार, क्षतिग्रस्त संरचना व्यवस्थापन र मितव्ययीता लागू गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयहरूमा रहेका दरबन्दीमध्ये औसत २० प्रतिशत कटौती गरी संशोधित संरचना तयार गर्ने र आगामी असोज २० भित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।साथै अनावश्यक निकायलाई खारेज वा गाभ्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने निर्णय समेत भएको देखिन्छ।आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त भएका कार्यालय भवनलाई अस्थायी रूपमा सञ्चालन गर्न अन्य कार्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने, भाडामा घर लिन सक्ने वा नयाँ संरचना निर्माणको तयारी गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ। नियमित सेवा प्रवाह सहज बनाउन विशेष कार्यदलमार्फत सवारी साधन व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। जेनजी पुस्ताको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी सार्वजनिक सेवालाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन अवरोध मानिएका कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका खारेज वा संशोधन गर्ने तयारी भएको छ। सिंहदरबारभित्र अनावश्यक प्रवेश पास खारेज गरी, अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र नयाँ पास जारी गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। भाद्र २४ गतेको आगजनी र तोडफोडमा ध्वस्त भएका सवारी साधन, उपकरण तथा फर्निचरलाई नयाँ वानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा जम्मा गरी लिलामी वा नष्ट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने, आवश्यक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने र क्षतिग्रस्त संरचना तथा सामग्रीको विवरण तयार गरी पुनर्निर्माण तथा मर्मत कार्य तत्काल सुरु गरिने समेत कार्यसूचीमा समावेश छन्। सार्वजनिक खर्चमा कटौती गर्ने उद्देश्यले कर्मचारी बैठक भत्ता खारेज गरिएको छ भने राष्ट्रिय स्तरका गोष्ठी, कार्यशाला तथा सेमिनार सरकारी भवनमै सीमित गर्ने, साना टुक्रे आयोजनाको रकमलाई क्षतिग्रस्त संरचना मर्मत र उपकरण खरिदमा पुनः प्रयोग गरिने, चाडपर्व नजिकिएकाले खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित गर्न कालोबजारी नियन्त्रण तथा यातायात व्यवस्थापनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएका सम्पत्ति विवरण र मूल्याङ्कन फारामलाई पुनः संकलन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइने विषय समेत निर्णयमा समेटिएको देखिन्छ।
प्रशासनिक खर्च कटौती, दरबन्दी कटौती र अन्य सवै निर्णयहरु समय सान्दर्भिक नै छन् । तर यस्ता निर्णयहरु यस भन्दा अघि पनि धेरै पटक भएका थिए तर कार्यान्वयन खासै भएको देखिदैन। एउटै विषयमा पटक पटक निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति हामीकहां धेरै छ । यसलाई Announcement Syndrome (घोषणा सिन्ड्रोम: बारम्बार घोषणा गर्ने तर त्यसलाई परिणाममा नपुर्याउने प्रवृत्ति), Decision Fatigue Syndrome (निर्णय थकान सिन्ड्रोम: धेरै पटक निर्णय त हुन्छ तर तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति वा उर्जा नहुने अवस्था), Cosmetic Decision (सुधारको निर्णय केवल देखावटी हुने, व्यवहारमा लागु नहुने), Implementation Gap Syndrome (कार्यान्वयन खाडल सिन्ड्रोम : निर्णय र कार्यान्वयनबीच ठूलो अन्तर रहिरहने अवस्था) भनिन्छ । गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशालाहरु सरकारी भवन र हलमा गर्ने, अनावश्यक देखिएका सरकारी निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने, दरबन्दीहरु २० प्रतिशतले कटौती गर्ने लगायतका निर्णयहरु यसपूर्व पनि भएकै हुन्।शायद यसको कार्यप्रगति हामी संग छैन कि ।गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशालाहरु सरकारी भवन र हलमा गर्ने निर्णय त कतिपटक भए गनि साध्ये छैन। शुरुका केही दिन यसको कार्यान्वयन हुदै पनि जान्छ केही समय वित्दै गए पछि प्रभावशाली मन्त्रालयहरुले नै यसको उल्लंघन गर्ने र यो रोग क्रमश सवै तिर फैलदै जाने गरेकै छ । यिनको कार्यान्वयन हुन नसकेको तीतो अनुभव हामी सवै संग ताजै छ। अझ अर्को नवुझिएको कुरा रिक्त दरवन्दी मात्र कटौती हो कि कूल दरबन्दी र सवै पदको समानुपातिक रुपमा दरवन्दी कटौती हो? यी यावत पक्षमा स्पष्टताको आवश्यकता छ । व्यक्ति विशेष हेरेर अनावश्यक दरवन्दी वा कार्यालय सिर्जना हुने, बढुवा हुने प्रयोजनको लागि दरवन्दी राखिरहने तर ती ठाउंमा सरुवा वा पदस्थापना भएमा हाजिर हुन नजाने प्रवृत्ति पनि कायमै छ। निर्णयमा नसमेटिएको तर अनावश्यक दरवन्दी र कार्यालयको समायोजन जति आवश्यक छ त्यो भन्दा बढी सरुवा र पदस्थापन पारदर्शी, अनुमानयोग्य र योग्यता प्रणालीमा आधारित हुनु निजामती सेवाको मान्यता क्रमश कमजोर हुदै गैरहेकोमा यी पक्षमा समेत बैठकले केही दिशाबोध गर्न सक्नु पर्दथ्यो किनकी उपसचिवहरु सम्मको सरुवा सचिववाट नै हुने गर्दछ र सहसचिव र सचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषदबाट हुने भए पनि त्यसमा मुख्य सचिव र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संलग्नता रहनेनै गर्दछ। लामो समय देखि निजामती सेवा ऐन आउन सकिरहेको छैन। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा संसदीय प्रक्रिया बमोजिम निजामती सेवा ऐन मात्र होइन अन्य ऐनहरु पनि आउने संभावना त रहेन तर आगामी दिनमा सरकारले आवश्यकता अनुसार अध्यादेशवाट अन्य ऐन ल्याउने संभावना त रहन्छ नै।कुलिंग पिरियड रहने गरी र आगामी दुइ वर्षमा ६० वर्ष अवकाशको उमेर रहने गरि संसदीय प्रक्रियाबाटै आउन थालेको संघीय निजामती सेवा ऐन आउने अवको मार्ग के हो भन्ने वारेमा पनि आमचासोको विषयमा पनि केही बोलिनु पर्दथ्यो कि? यी सवै विषयले आगामी बैठकमा प्राथमिकता पाइ प्रशासनिक नेतृत्व वाट हुन सक्ने काममा प्रतिबध्दता र मन्त्रिपरिषदबाट हुने काममा तदनुरुपको समन्वय हुनु आवश्यक देखिन्छ । यी सवै पक्षमाहरु स्पष्टता र तदारुकताको आवश्यकता देखिन्छ । यस्ता विषयहरुमा स्पष्टता र तदारुकता नभै पुरानै शैली अपनाउदै गै यस्ता सिन्ड्रोमहरु दोहोरिदै तेहरिदै जानेछन् । यसर्थ यस्तो प्रवृत्तिको अव पुनरावृत्ति हुनु हुदैन।गहन गृहकार्य विना र मनैदेखि उब्जिएको प्रतिबध्दता विना लिइने कदमले निर्णयहरु कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुग्दछन् ।
विशेष परिस्थितिमा गठन भएको सरकार संग विगतका गलत प्रवृत्ति र संसकारलाई तोड्नु पर्ने चुनौती पनि छ । सरकारको प्रभावकारिता त्यसले गर्ने निर्णयको गुणस्तर र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर हुन्छ। राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णय केवल “Cosmetic Decision” अर्थात् सतही र देखावटी सुधारले नागरिकको विश्वास जित्न सकिँदैन, बरु यस्ता निर्णयले अस्थायी लोकप्रियता त ल्याउन सक्छ तर दीर्घकालीनमा यसको प्रभाव शून्य रहन्छ। यस सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन, घोषणामै सीमित हुने प्रवृत्ति त्यागी व्यवहारमै लागू गर्न सकिने र गर्नु पर्ने न्यूनतम कार्यहरु परिणाममुखी हुने गरि आउनु आवश्यक हुन्छ । सरकारको सफलताको आधार सतही निर्णय होइन, कार्यान्वयनयोग्य निर्णय, स्पष्ट प्राथमिकता, स्थायी सुधार र जनउत्तरदायित्व नै बन्नुपर्छ। प्रशासन संयन्त्र विज्ञ, योग्यता प्रणालीका संवाहक र स्थायी सरकार भएकोले यसमा प्रशासनिक नेतृत्व र समग्र प्रशासन संयन्त्रको सकारात्मक पहल प्रतिबध्दता र भूमिकाको अपेक्षा हुनु स्वभाविकै हो।
(डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा गीतकार हुनुहुन्छ। उहांका अर्थ प्रशासन व्यवस्थापन लगायत विविध आयाममा श्रृङ्लाबध्द लेखहरु आइरहन्छन्)
तपाईको प्रतिक्रिया !