राजनीतिक दलहरूबाट जनताले राखेको आशा – आचार्य राघव

लोकतन्त्रको केन्द्रमा जनता हुन्छन् र राजनीतिक दलहरू त्यस केन्द्रका प्रतिनिधि साधन हुन्। तर आज नेपाली समाजको अन्तरमनमा एउटा गहिरो प्रश्न निरन्तर गुञ्जिरहेछ— “हामीले बनाएका दलहरूले वास्तवमै हाम्रो आवाज सुनिरहेका छन् त?” प्रत्येक चुनावमा नयाँ आशा बोकेर मत हाल्ने जनता क्रमशः थाक्दै गएका छन्। नाराहरू फेरिन्छन्, भाषण बदलिन्छन्, तर जीवनका समस्याहरू उस्तै रहन्छन्। त्यसैले अब जनता केवल वाचा होइन, आफ्नै जीवनमा अनुभूत हुने परिवर्तन खोजिरहेका छन्।

जनताको चाहना कुनै रहस्यमय दर्शन होइन। उनीहरू रोजगारी चाहन्छन्, ताकि युवा पुस्ता बाध्य भएर विदेशिन नपरोस्। उनीहरू शिक्षा र स्वास्थ्य चाहन्छन्, जुन पहुँचयोग्य र भरोसायोग्य होस्। उनीहरू न्याय चाहन्छन्, जो पहुँचका आधारमा होइन, कानुनका आधारमा मिलोस्। उनीहरू सुशासन चाहन्छन्, जहाँ भ्रष्टाचार अपवाद होस्, नियम होइन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उनीहरू भविष्यप्रति भरोसा चाहन्छन्— आफ्ना सन्तानको भोलि सुरक्षित देख्न पाउने विश्वास।

तर राजनीतिक व्यवहारले यी सरल अपेक्षालाई बारम्बार निराशामा बदलिदिएको छ। सत्ता प्राप्त भएपछि जनताभन्दा कुर्सी प्राथमिक बन्छ, चुनावताका देखिने नेता जितेपछि अदृश्य हुन्छन्, र भ्रष्टाचारका काण्डहरू मौनतामा ढाकिन्छन्। एउटै अनुहार, एउटै सोच र उस्तै असफलता दोहोरिँदा जनतामा यस्तो भावना गहिरिँदै गएको छ— दलहरू जनताको होइन, आफ्नै गुट र स्वार्थका प्रतिनिधि बने।

राजनीतिक दलहरू भने आफ्ना कमजोरीलाई परिस्थितिसँग जोडेर व्याख्या गर्छन्। उनीहरू भन्छन्— देश गरिब छ, स्रोत सीमित छन्, संक्रमणकालीन राजनीति अझै टुंगिएको छैन, गठबन्धनको बाध्यता र शक्ति-सन्तुलनले निर्णय ढिलो हुन्छ। तर्कका रूपमा यी कुरा असत्य होइनन्। तर समस्या के हो भने, यही व्याख्या दशकौँदेखि दोहोरिइरहेको छ। जनताको दृष्टिमा अब यो तर्क समाधान होइन, बहानाजस्तै लाग्न थालेको छ। किनकि समय बद्लिँदै जाँदा पनि पीडाको भाषा उस्तै रहनु लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन।

आज जनताको असन्तोष सडकको नारा मात्र बनेको छैन, मौनताको स्वरूप पनि लिएको छ। मतदानमा घट्दो उत्साह, वैकल्पिक शक्तितर्फ बढ्दो आकर्षण, सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना र “सबै उस्तै हुन्” भन्ने निराशावादी धारणा— यी सबै मौन संकेत हुन्। यो मौनता खतरनाक हुन्छ, किनकि जहाँ आशा मर्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र कमजोर बन्छ। जनताले बोल्न छोड्नु भनेको व्यवस्था प्रति भरोसा घट्नु हो।

यदि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दीर्घकालीन अस्तित्व जोगाउन चाहन्छन् भने, उनीहरूले एउटा आधारभूत सत्य स्वीकार गर्नैपर्छ— जनता प्रयोगशाला होइनन्, उनीहरू जीवन बाँचिरहेका मानव हुन्। सत्ता लक्ष्य होइन, साधन हो। दलको इतिहासभन्दा जनताको वर्तमान महत्त्वपूर्ण छ। आलोचना शत्रुता होइन, सुधारको संकेत हो। नयाँ पुस्ता पुरानो शैलीले सन्तुष्ट हुँदैन। अब दलहरूले आफूलाई जनताको मालिक होइन, सेवकको रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्छ, त्यो पनि भाषणमा होइन, व्यवहारमा।

जनता कुनै असम्भव सपना मागिरहेका छैनन्। उनीहरूको चाहना केवल यति हो— “हामीले भोट दिएको शक्तिले हाम्रो जीवन अलिकति भए पनि सजिलो बनाओस्।” यदि राजनीतिक दलहरूले फेरि जनताको विश्वास जित्न चाहन्छन् भने, उनीहरूले भाषणको उचाइ घटाएर कर्मको गहिराइ बढाउनुपर्छ। नत्र इतिहासले यस्तो वाक्य लेख्नेछ—
जनता परिवर्तन चाहन्थे,
तर दलहरू सत्ता बचाउनमै व्यस्त रहे।

आचार्य राघव मौद्गल्य ( राजन प्रसाद उपाध्याय)
अध्यक्ष :- स्वावलम्बी फाउण्डेसन नेपाल