जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै सात महिना बितिसक्दा पनि सरकारको कार्यक्षमता र उपलब्धिको विषयमा जनतामा गम्भीर असन्तुष्टि बढिरहेको छ। मधेसका जनतालाई नयाँ युगको सपना बाँड्ने सरकारको दाबी विपरीत प्रदेशका विभिन्न वर्ग–क्षेत्रमा निराशा छाएको छ।
प्रदेशका आठवटै जिल्लालाई ‘असाक्षरमुक्त’ घोषणा गरिएको छ, तर यथार्थमा किसान, मजदुर, विद्यार्थी, र युवा सरकारको निष्क्रियताबाट प्रभावित भएका छन्। प्रदेश सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर भाषाको विषयमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ, जसले गर्दा वास्तविक समस्याहरू ओझेलमा परेका छन्।
संघीय लोकतान्त्रिक मुलुकमा हरेक समुदायको भेषभूषा, धर्म, संस्कृति, र भाषाको सम्मान गरिनु आवश्यक हुन्छ। तर भाषाको मुद्दालाई लिएर सरकार नौटंकी गरिरहेको भन्ने जनगुनासो व्यापक छ।
प्रदेश सभामा टेबल भएको भाषा विधेयकले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद सिर्जना गरेको छ। विधेयकको पक्ष वा विपक्षमा सभाभित्र बहस र छलफल हुनुपर्नेमा सडक प्रदर्शन र टायर बाल्ने गतिविधिले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघका केन्द्रीय महासचिव सुमन यादवले बताएका छन्।
विशेषगरी, विधेयकलाई सदनमा छलफलपछि पारित गर्ने वा लोकतान्त्रिक विधि अपनाएर फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्नेमा गरिएको विरोधले समस्यालाई झन् जटिल बनाएको छ। यस प्रकारको गतिविधिले सरकारको कार्यक्षमता र जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
प्रदेश सभाभित्र समाधान हुनुपर्ने विषय सडकमा प्रदर्शन र हुलहुज्जतमा परिणत हुँदा मधेस प्रदेश सरकारको स्थिरता र जनताको विश्वास गुम्ने खतरा झन् बढ्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
तपाईको प्रतिक्रिया
