मौद्रिक नीति भन्नाले देशको केन्द्रीय बैंकले मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने, वित्तीय प्रणालीलाई स्थिर र सबल बनाउने, आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने तथा समग्र अर्थतन्त्रमा मुद्रा र ऋणको प्रवाहलाई सन्तुलित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले अवलम्बन गर्ने नीति, रणनीति तथा उपायहरूको समष्टिलाई बुझिन्छ। यस नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले बजारमा रहेको मुद्रा आपूर्ति (Money Supply), ब्याजदर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता, कर्जा प्रवाह र विदेशी विनिमय व्यवस्थापनलाई आवश्यकतानुसार समायोजन गर्छ। अर्थतन्त्रमा अत्यधिक मुद्रास्फीति हुँदा मुद्रा आपूर्ति र कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्ने तथा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा लगानी, उत्पादन, रोजगारी र उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्न सहज मौद्रिक नीति अपनाइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक ले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरी बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको सञ्चालन, वित्तीय पहुँच विस्तार, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकास, वित्तीय समावेशीकरण, उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह तथा समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्दछ। यसर्थ, मौद्रिक नीति आर्थिक स्थिरता, दिगो विकास र वित्तीय सुशासन सुनिश्चित गर्ने राज्यको प्रमुख आर्थिक नीतिमध्ये एक हो।
मौद्रिक नीति देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित, स्थिर र गतिशील बनाउन जारी गरिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम गर्नु, मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्नु, वित्तीय प्रणालीप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नु, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्नु तथा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्याउनु हो। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त तरलता कायम राख्ने, वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने, विदेशी विनिमय सञ्चिति सुदृढ बनाउने, भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने तथा वित्तीय समावेशीकरणलाई विस्तार गर्ने उद्देश्यले पनि मौद्रिक नीति जारी गरिन्छ। बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिस्थितिअनुसार मुद्रा आपूर्ति, ब्याजदर र कर्जा प्रवाहलाई आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान गरी अर्थतन्त्रमा देखिन सक्ने असन्तुलनलाई न्यूनीकरण गर्न मौद्रिक नीति प्रभावकारी साधनका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरकारले वित्त नीति अर्थात बजेट जारी गरेपछि बजेटको कार्यान्वयन मा सहजता ल्याउन र बजेटले अपेक्षा गरेका लक्ष्यहरु पूर्ति गर्न मौद्रिक नीति ल्याउने गर्दछ। नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गरी सरकारको आर्थिक नीति र वित्तीय नीतिसँग समन्वय गर्दै दिगो, समावेशी र स्थिर आर्थिक विकासका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा वित्तीय वातावरण निर्माण गर्ने कार्य गर्दछ।
मौद्रिक नीति र वित्त नीति देशको समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनका दुई प्रमुख नीतिगत आधार हुन्, जसले परस्पर पूरक रूपमा कार्य गर्दै आर्थिक स्थायित्व, दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा मूल्य स्थिरता कायम गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछन्। मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकद्वारा मुद्रा आपूर्ति, ब्याजदर, कर्जा प्रवाह तथा वित्तीय प्रणालीको व्यवस्थापनमार्फत कार्यान्वयन गरिन्छ भने वित्त नीति सरकारले कर, सार्वजनिक खर्च, सार्वजनिक ऋण तथा बजेटमार्फत सञ्चालन गर्दछ। सरकारले उत्पादन र पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक लगानी बढाउँदा त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय वातावरण, पर्याप्त तरलता र उपयुक्त ब्याजदर सुनिश्चित गर्न मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसैगरी, अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति बढ्दा वित्त नीतिले अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्ने र मौद्रिक नीतिले मुद्रा आपूर्ति तथा कर्जा विस्तारलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी दुवै नीतिबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ। यदि यी दुई नीति एउटै उद्देश्यतर्फ उन्मुख र समन्वित भए भने आर्थिक वृद्धि, मूल्य स्थिरता, वित्तीय अनुशासन तथा लगानीको वातावरण सुदृढ हुन्छ; तर एकअर्कासँग बाझिने गरी कार्यान्वयन भएमा मुद्रास्फीति, ब्याजदरमा अस्थिरता, निजी लगानीमा कमी, सार्वजनिक ऋणको भार वृद्धि तथा समग्र आर्थिक व्यवस्थापनमा चुनौती उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको वित्त नीति र नेपाल राष्ट्र बैंक को मौद्रिक नीतिबीच निरन्तर समन्वय, सूचना आदान–प्रदान र साझा उद्देश्यमा आधारित कार्यान्वयन अपरिहार्य मानिन्छ।
मौद्रिक नीति अन्य आर्थिक नीतिहरूबाट पृथक रूपमा प्रभावकारी हुन सक्दैन; यसको सफलता सरकारद्वारा अवलम्बन गरिएका विभिन्न आर्थिक नीतिहरूसँगको समन्वय र अन्तरसम्बन्धमा निर्भर हुन्छ। विशेषतः वित्त नीति, व्यापार नीति, औद्योगिक नीति, कृषि नीति, लगानी नीति, राजस्व नीति, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नीति, विदेशी लगानी नीति, रोजगार नीति, वित्तीय क्षेत्र विकास नीति तथा डिजिटल अर्थतन्त्रसम्बन्धी नीतिहरूसँग मौद्रिक नीतिको घनिष्ठ सम्बन्ध रहन्छ। उदाहरणका लागि, सरकारले उत्पादन, पूर्वाधार र रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने वित्त तथा औद्योगिक नीति अवलम्बन गर्दा मौद्रिक नीतिले उपयुक्त ब्याजदर, पर्याप्त तरलता र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यसैगरी, व्यापार नीतिले आयात–निर्यात सन्तुलन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा प्रभाव पार्ने भएकाले मौद्रिक नीतिले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। राजस्व तथा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नीतिले सरकारको वित्तीय आवश्यकतामा प्रभाव पार्ने हुँदा त्यसको असर मुद्रा आपूर्ति, ब्याजदर र वित्तीय बजारमा पनि देखिन्छ। त्यसैले यी सबै आर्थिक नीतिहरूबीच उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यान्वयनमा समन्वय कायम भएमा मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थायित्व, लगानी प्रवर्द्धन, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक विकासका लक्ष्यहरू सहज रूपमा हासिल गर्न सकिन्छ। विपरीत रूपमा, यदि आर्थिक नीतिहरू एकअर्कासँग असमन्वित भएमा मुद्रास्फीति, वित्तीय अस्थिरता, निजी लगानीमा कमी, स्रोत–साधनको अप्रभावकारी उपयोग तथा आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। त्यसैले समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूबीच नीतिगत समन्वय, सूचना आदान–प्रदान र साझा रणनीतिक दृष्टिकोण अत्यन्त आवश्यक मानिन्छ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरू जस्तै मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने, वित्तीय प्रणालीलाई स्थिर बनाउने, आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने तथा मुद्रा र कर्जाको प्रवाहलाई सन्तुलित राख्ने—हासिल गर्न विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोग गर्दछ। यी उपकरणहरूलाई सामान्यतया प्रत्यक्ष (Direct Instruments) र अप्रत्यक्ष (Indirect Instruments) गरी वर्गीकरण गरिन्छ। आधुनिक केन्द्रीय बैंकहरूले मुख्यतः बजारमा आधारित अप्रत्यक्ष उपकरणहरूको प्रयोग गर्छन्। प्रमुख उपकरणहरूमा नीतिगत ब्याजदर (Policy Rate), खुला बजार कारोबार (Open Market Operations–OMO), अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (Cash Reserve Ratio–CRR), वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio–SLR), स्थायी तरलता सुविधा (Standing Liquidity Facility–SLF), निक्षेप सङ्कलन सुविधा (Deposit Collection Facility), पुनर्कर्जा तथा पुनर्वित्त सुविधा (Refinance Facility), बैंकदर (Bank Rate), चयनात्मक कर्जा नियन्त्रण (Selective Credit Control), नैतिक आग्रह (Moral Suasion) तथा आवश्यकतानुसार समष्टिगत सावधानीसम्बन्धी उपकरणहरू (Macroprudential Tools) पर्दछन्। यी उपकरणहरूको प्रयोगमार्फत केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदरमा प्रभाव, कर्जा विस्तार वा सङ्कुचन, मुद्रा आपूर्तिको सन्तुलन, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण तथा समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने कार्य गर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक ले अर्थतन्त्रको अवस्था, मुद्रास्फीति, तरलता, कर्जा विस्तार, विदेशी विनिमय सञ्चिति तथा वित्तीय बजारको अवस्थालाई विश्लेषण गरी यी उपकरणहरूको उपयुक्त संयोजन प्रयोग गर्दै मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्दछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थायित्व, आर्थिक वृद्धिमा सहयोग तथा निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धिलाई मुख्य उद्देश्यका रूपमा अघि सारेको छ। यस मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीतिलाई करिब ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने, कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने तथा सरकारको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। साथै, भारतीय रुपैयाँसँग नेपाली रुपैयाँको स्थिर विनिमय दरलाई अन्तरिम लक्ष्यका रूपमा निरन्तरता दिइएको छ।
यस मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण विशेषता भनेको अघिल्ला वर्षदेखि अवलम्बन गरिएको सतर्क तर लचिलो (Cautious but Flexible) मौद्रिक अडानलाई निरन्तरता दिनु हो। नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चिति, विप्रेषण, पर्यटन आय तथा बैंकिङ प्रणालीको तरलता सन्तोषजनक रहेकाले आर्थिक गतिविधिलाई थप गति दिन कम लागतको वित्तीय वातावरण कायम राख्ने नीति लिइएको छ। यसबाट निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन तथा रोजगारी विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मौद्रिक उपकरणतर्फ हेर्दा नीतिगत ब्याजदर, बैंकदर, स्थायी निक्षेप सुविधा, अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (CRR), वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) तथा स्थायी तरलता सुविधा (SLF) लगायतका विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। यसले बजारमा नीतिगत स्थिरता कायम राख्दै वित्तीय संस्थाहरूलाई पूर्वानुमानयोग्य वातावरण प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ। साथै, विदेशी मुद्रा खरिदबाट सिर्जना हुने अतिरिक्त तरलताको व्यवस्थापनका लागि स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन तथा विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था पनि अघि सारिएको छ।
यस नीतिले समष्टिगत विवेकशील (Macroprudential) नियमन लाई थप सुदृढ बनाउने, बैंकिङ क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउने, सेवा लागत घटाउने तथा ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने दिशामा विशेष जोड दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण सुधार, नियामकीय सरलीकरण, निर्देशनहरूको पुनरावलोकन तथा विदेशी विनिमय कारोबार सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि थप सहज बनाउने घोषणा गरिएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रका विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न पनि मौद्रिक नीतिले केही महत्वपूर्ण सुधारात्मक व्यवस्था गरेको छ। व्यक्तिगत जमानीका आधारमा सिर्जना हुने असीमित दायित्व घटाउने, चेक अनादरका कारण बैंकिङ पहुँचबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्ने, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने, दबाबमा रहेका ऋणीहरूको पुनरुत्थानमा सहयोग गर्ने तथा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनको कर्जा–मूल्य अनुपातलाई सहज बनाउने नीति लिइएको छ। यस्ता व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
समग्र रूपमा हेर्दा यो मौद्रिक नीति विस्तारमुखी (Expansion-supportive) र स्थायित्वमुखी (Stability-oriented) दुवै प्रकृतिको सन्तुलित नीति हो। एकातर्फ यसले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न खोजेको छ। विशेष गरी वित्त नीतिसँग समन्वय गर्दै आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूलाई सहयोग गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयन केवल नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन। सरकारको पूँजीगत खर्च समयमै कार्यान्वयन हुनु,वित्तीय अनुशासन कायम रहनु, निजी क्षेत्रको लगानी विश्वास पुनःस्थापित हुनु, सार्वजनिक–निजी साझेदारी सुदृढ हुनु तथा बाह्य आर्थिक वातावरण अनुकूल रहनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यदि यी पक्षहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढे भने यस मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुनरुत्थान, वित्तीय स्थायित्व र दिगो आर्थिक वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउन सक्ने देखिन्छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन तथा खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि, भू–राजनीतिक तनाव, आयातमा अत्यधिक वृद्धि वा मुद्रास्फीतिमा अप्रत्याशित दबाब देखा परेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था पनि यस नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।
देशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक नीतिको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता कायम गर्नुका साथै उत्पादन, लगानी, रोजगारी, उद्यमशीलता र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वलाई प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दछ। जब अर्थतन्त्रमा पर्याप्त तरलता, सन्तुलित ब्याजदर, सहज कर्जा प्रवाह र वित्तीय क्षेत्रप्रति विश्वास कायम हुन्छ, तब निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुन्छ, उत्पादन बढ्छ, नयाँ उद्योग–व्यवसाय स्थापना हुन्छ र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन्। फलस्वरूप आय, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुँदै दिगो आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण हुन्छ।
आर्थिक समृद्धिका लागि मौद्रिक नीतिले केवल मुद्रा आपूर्ति नियन्त्रण गर्ने मात्र होइन, उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा साना तथा मझौला उद्यम मा लगानी विस्तार गर्ने, वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशीकरण बढाउने तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने कार्यमा समेत जोड दिनुपर्छ। यसका साथै बैंकिङ प्रणालीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै वित्तीय नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ। यसले वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गरी बचतलाई उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीतिको सफलता वित्त नीति, व्यापार नीति, औद्योगिक नीति, कृषि नीति, लगानी नीति तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँगको प्रभावकारी समन्वयमा निर्भर हुन्छ। सरकारले पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा औद्योगिक विकासमा सार्वजनिक लगानी बढाउँदा मौद्रिक नीतिले आवश्यक वित्तीय वातावरण, उचित ब्याजदर र पर्याप्त कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसरी वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको समन्वयले आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन्छ र निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले पनि मूल्य स्थिरता कायम राख्दै आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने, पर्याप्त तरलता व्यवस्थापन गर्ने, बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्ने, डिजिटल वित्तीय सेवा विस्तार गर्ने तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई निरन्तरता दिने लक्ष्य लिएको छ। यसले कम लागतको वित्तीय वातावरण सिर्जना गरी उत्पादन, लगानी र रोजगारी विस्तारमार्फत आर्थिक समृद्धिलाई टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरेको छ।
यद्यपि, मौद्रिक नीति मात्र आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्दैन। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारको विकास खर्च समयमै कार्यान्वयन हुनु, नीतिगत स्थिरता कायम रहनु, निजी क्षेत्रको लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुनु, सुशासन सुदृढ हुनु, सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रभावकारी हुनु तथा बाह्य आर्थिक जोखिमहरूको उचित व्यवस्थापन हुनु आवश्यक छ। जब मौद्रिक नीति अन्य आर्थिक नीतिहरूसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयनमा जान सक्दछ, तब मात्र दिगो, समावेशी र रोजगारीमुखी आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।
डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा गीतकार हुनुहुन्छ
तपाईको प्रतिक्रिया !