काठमाडौं, असार २१
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा आबद्ध विद्यार्थी संगठनहरूको संयुक्त बैठक आज काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न भयो। राष्ट्रिय विद्यार्थी मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष पंकज देवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधारको माग गर्दै संगठित संघर्षको संकेत दिएको छ।
बैठकमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेतृत्वकर्ताहरू सहभागी थिए। उनीहरूले संघीय लोकतान्त्रिक विद्यार्थी मोर्चा गठन गर्ने निर्णय गर्दै, यो मोर्चालाई साझा छात्र संगठनको रूपमा अघि बढाउने स्पष्ट संकेत गरेका छन्।
शिक्षा ऐनप्रति एकमत आपत्ति
छलफलको प्रमुख एजेन्डामध्ये एक थियो – संघीय शिक्षा ऐन। बैठकले उक्त ऐनमा उल्लेखित सामुदायिक विद्यालयहरू गाभ्ने प्रस्तावलाई गम्भीर आपत्तिसहित अस्वीकार गर्दै, यसले निशुल्क र सर्वसुलभ शिक्षा अधिकारमाथि प्रहार गर्ने ठहर गरेको छ। सहभागीहरूले यस निर्णय शिक्षालाई व्यापारिक वस्तु बनाउने खतरा भएको भन्दै आलोचना गरे।
राजनीतिक भर्तीकै थलो बन्दै शिक्षा क्षेत्र
राहत कोटा लगायतका व्यवस्था अन्तर्गत राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई भर्तीकै माध्यम बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको भन्दै बैठकले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। यस्तो कार्यले योग्य र निस्वार्थ शिक्षकको अभाव सिर्जना गर्दै शिक्षाको गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने ठहर गरिएको छ।
SEE परीक्षाको नतिजा: मधेश प्रदेशमा संकटको संकेत
भर्खरै प्रकाशित SEE परीक्षाको नतिजामा मधेश प्रदेशमा आएको न्यूनतम सफलता दरले सहभागी विद्यार्थी नेताहरूलाई गम्भीर बनाएको छ। यसले प्रदेशमा शिक्षाको पहुँच, गुणस्तर र सरकारी उदासीनतालाई उजागर गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
राजनीतिक दलहरू र मन्त्रीलाई जानकारी दिने निर्णय
बैठकले यी सबै निष्कर्षहरू संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा आवद्ध राजनीतिक दलका अध्यक्षहरूलाई जानकारी गराउने र उनीहरूको सुझाव संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, शिक्षा मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने र संघर्षका कार्यक्रम अर्को बैठकमार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ।
संयुक्त नेतृत्वको उपस्थिति:
१. पंकज देव – संयोजक, राष्ट्रिय विद्यार्थी मञ्च
२. पोषण कुमार यादव – संयोजक, विद्यार्थी जनमत संघ
३. सुमन यादव – महासचिव, लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघ
४. प्रविन यादव – उपमहासचिव, समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपाल
संयुक्त बैठकको निष्कर्षले निकट भविष्यमै विद्यार्थी आन्दोलनको नयाँ चरण प्रारम्भ हुने संकेत दिएको छ, जसले शिक्षाको व्यापारीकरण विरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
तपाईको प्रतिक्रिया
