नयाँ सरकार गठन भएपछि सरकारले कार्यभार सम्हालेको पहिलो सय दिन पूरा भएपछि आफ्ना उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने र त्यसको सार्वजनिक समीक्षा तथा मूल्याङ्कन गर्ने परम्परा अहिले विश्वका अधिकांश लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा स्थापित भइसकेको छ। यो कुनै संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था भने होइन । यो सरकारको प्रारम्भिक कार्यसम्पादन, नीति, नेतृत्व क्षमता र सुधारप्रतिको प्रतिबद्धताको संकेत दिने राजनीतिक तथा प्रशासनिक अभ्यास हो। यस अवधिमा सरकारले आफ्नो कार्यदिशा, प्राथमिकता, निर्णय क्षमता तथा कार्यान्वयनको गति कस्तो छ भन्ने कुरा नागरिक, सञ्चारमाध्यम, विपक्षी दल, नागरिक समाज र नीति विश्लेषकहरूले मूल्याङ्कन गर्ने गर्छन्। त्यसैले पहिलो सय दिनलाई सरकारको अन्तिम परीक्षा होइन, प्रारम्भिक संकेत (Early Indicator) का रूपमा लिने गरिन्छ।
सरकारको पहिलो सय दिनको समीक्षा गर्ने परम्पराको ऐतिहासिक आधार सन् १९३३ मा अमेरिकाका राष्ट्रपति Franklin D. Roosevelt को कार्यकालसँग जोडिएको छ। त्यसबेला अमेरिका विश्व इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकट अर्थात ‘ग्रेट डिप्रेसन’बाट गुज्रिरहेको थियो। बेरोजगारी तीव्र थियो, बैंकहरू बन्द भइरहेका थिए, उद्योग व्यवसायरु धराशायी बन्दै गएका थिए र सरकार प्रति जनविश्वास कमजोर भएको थियो। यस्तो कठिन परिस्थितिमा राष्ट्रपति रुजवेल्टले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै असाधारण गतिमा सुधार कार्यक्रम अघि बढाए। उनले तत्काल अमेरिकी कङ्ग्रेसको विशेष अधिवेशन बोलाई करिब १०० दिनभित्र बैंकिङ, कृषि, उद्योग, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक पुनरुत्थानसँग सम्बन्धित दर्जनौँ ऐतिहासिक कानुनहरू पारित गराए। त्यसपछि उनले आफ्नो प्रसिद्ध रेडियो सम्बोधन (Fireside Chat) मार्फत पहिलो सय दिनका उपलब्धिहरूको समीक्षा गरे। यही घटनाबाट ‘First 100 Days’ राजनीतिक मूल्याङ्कनको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मानकका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो।
त्यसयता अमेरिकाका हरेक नयाँ राष्ट्रपति, युरोपका अधिकांश प्रधानमन्त्री तथा विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकका सरकारहरूले पहिलो सय दिनको कार्यसम्पादन सार्वजनिक गर्ने परम्परा विकास गरेका छन्। आज यो अभ्यास सुशासन, पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहिताको एउटा महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा स्थापित भएको छ। सरकारले आफ्नो कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्छ भने सञ्चारमाध्यम, विपक्षी दल, नागरिक समाज र स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले त्यसको समीक्षा गर्ने गर्छन्। यसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई थप उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुर्याउँछ।
सरकारको पहिलो सय दिनलाई किन विशेष महत्त्व दिइन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। वास्तवमा सय दिन भित्र सरकारले आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने दिन भने होइन यो अवधि आगामी दिनमा सरकार कसरी अ३ बढ्दै छ र सय दिनको अवधिमा थालनी गरेका कामहरुले आगामी दिनमा कस्तो परिणाम दिन सक्दछ भनेर प्रवृत्तिको आंकलन गर्न सकिने अवत्धि भने हो। यस अर्थमा यो एउटा प्रतीकात्मक समयावधि हो, जसले सरकारको प्राथमिकता, निर्णय क्षमता, नेतृत्व शैली, चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयनतर्फको प्रारम्भिक प्रतिबद्धता तथा प्रशासनिक सक्रियता र प्रवृत्तिको संकेत दिन्छ। नयाँ सरकारले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, कानुनी तथा नीतिगत सुधारतर्फ कति अग्रसर भएको छ, विकास आयोजना र सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि कस्ता निर्णय गरेको छ भन्ने कुराको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन यस अवधिमा गर्न सकिन्छ। तर यही अवधिका आधारमा सरकार सफल वा असफल भइसकेको निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन, किनकि अधिकांश नीतिगत सुधारको वास्तविक प्रभाव देखिन वर्षौँ लाग्न सक्छ।तर यस अवत्धिले सरकारले सफलता वा असफलता कुन मार्ग अंगाल्दछ भन्ने पूर्वानुमान गर्न यस अवधिले सहयोग पुर्याउंदछ ।
राजनीतिक विज्ञानमा सरकारको पहिलो सय दिनलाई ‘हनिमुन अवधि’ (Honeymoon Period) वा नेपालीमा ‘मधुमास अवधि’ पनि भन्ने गरिन्छ। यो शब्द कानुनी अवधारणा भने होइन, वैवाहिक जीवनको ‘हनिमुन’बाट लिइएको राजनीतिक प्रतीक हो। जसरी विवाहपछि केही समय दम्पतीबीच उत्साह, विश्वास र सहिष्णुता बढी हुन्छ, त्यसैगरी नयाँ सरकार गठन भएपछि पनि नागरिक, सञ्चारमाध्यम तथा राजनीतिक शक्तिहरूले सरकारलाई केही समय काम गर्ने अवसर दिन्छन्। जनतामा परिवर्तनको आशा हुन्छ, सरकारप्रति विश्वास उच्च हुन्छ र सुधारका निर्णयहरू स्वीकार गर्ने वातावरण पनि अपेक्षाकृत अनुकूल हुन्छ।
यस अवधिमा सरकारसँग नयाँ जनादेश, राजनीतिक ऊर्जा तथा जनसमर्थन रहने भएकाले दीर्घकालीन सुधारका निर्णय लिन अपेक्षाकृत सहज हुन्छ। प्रशासनिक पुनर्संरचना, कानुनी सुधार, आर्थिक नीतिमा परिवर्तन तथा संस्थागत सुधारका काम यही समयमा अघि बढाउने अभ्यास विश्वका धेरै मुलुकमा देखिन्छ। यही कारणले पहिलो सय दिनलाई सरकारको नीति तथा कार्यशैली परीक्षण गर्ने प्रारम्भिक अवसरका रूपमा पनि लिने गरिन्छ।
अहिलेको समयमा हनिमुन अवधि पहिलेजस्तो लामो र सहज छैन। सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रभाव, नागरिकको बढ्दो सचेतना, विपक्षी दलको सक्रियता तथा सूचनाको तीव्र प्रवाहका कारण सरकारमाथि पहिलो दिनदेखि नै निरन्तर सार्वजनिक निगरानी हुने गरेको छ। त्यसैले अहिले कतिपय सरकारहरूले परम्परागत अर्थमा हनिमुन अवधि अनुभव गर्न पनि पाउँदैनन्। जनअपेक्षा अत्यधिक हुने भएकाले प्रारम्भिक दिनदेखि नै सरकारमाथि परिणाम देखाउने दबाब बढेको हुन्छ।
सरकारको पहिलो सय दिनको मूल्याङ्कन गर्दा सामान्यतः केही आधारभूत पक्षहरूलाई हेर्ने गरिन्छ। चुनावी घोषणापत्रको कार्यान्वयन, नीतिगत तथा कानुनी सुधार, प्रशासनिक सुधार, आर्थिक व्यवस्थापन, विकास आयोजनाको प्रगति, सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, वैदेशिक सम्बन्ध तथा संकट व्यवस्थापन सरकारको प्रारम्भिक कार्यसम्पादन मापनका प्रमुख सूचक मानिन्छन्। यी सूचकहरूले सरकारको दिशा, प्राथमिकता तथा कार्यान्वयन क्षमताको प्रारम्भिक चित्र प्रस्तुत गर्छन्।
वर्तमान सरकारको पहिलो सय दिनको महत्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष सुशासन मार्गचित्र, २०८२ लाई शासकीय सुधारको आधार दस्तावेजका रूपमा अघि बढाउनु हो। यस मार्गचित्रले सुशासनलाई केवल भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सीमित नगरी सार्वजनिक प्रशासनको समग्र रूपान्तरणसँग जोडेको छ। यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायहरूलाई नागरिकमैत्री, प्रविधिमैत्री, पारदर्शी, जवाफदेही, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउने स्पष्ट कार्यदिशा प्रस्तुत गरिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सरलीकरण, कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार, संस्थागत पुनर्संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन, डिजिटल शासन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद सुधार, अन्तरसरकारी समन्वय, न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता तथा भ्रष्टाचार जोखिमको रोकथामलाई प्राथमिकतामा राखी करिब ४० वटा विषय क्षेत्रमा सुधारका सुझावहरू समेटिएका छन्। मार्गचित्रले विगतका सुधार कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारणहरूको समेत विश्लेषण गर्दै कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली र नागरिकका अपेक्षालाई केन्द्रमा राखेर सुधारको स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गरेको छ।
यस मार्गचित्रलाई सरकारले आफ्नो प्रारम्भिक कार्यकालमै नीतिगत मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा स्वीकार गरी कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुनु सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ। विशेष गरी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने, भ्रष्टाचारका संरचनागत कारणहरू न्यूनीकरण गर्ने, सार्वजनिक निकायहरूको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउने तथा नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने दिशामा यसले दीर्घकालीन आधार तयार गरेको छ। यद्यपि मार्गचित्र आफैं उपलब्धि होइन; यसको वास्तविक सफलता यसमा उल्लेखित नीतिगत, कानुनी, संस्थागत तथा प्रशासनिक सुधारहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ। त्यसैले वर्तमान सरकारको पहिलो १०० दिनमा यस मार्गचित्रको तयारी र कार्यान्वयन प्रारम्भ हुनु आगामी शासकीय सुधारका लागि एउटा आशाजनक सुरुआतका रूपमा लिन सकिन्छ।
वर्तमान सरकारको पहिलो १०० दिनको समीक्षा गर्दा केही यस्ता नीतिगत तथा संस्थागत पहलहरू पनि देखिन्छन्, जसले तत्कालै ठूला परिणाम नदिए पनि भविष्यप्रति आशावादिताको सन्देश प्रवाह गरेका छन्। सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउने, सुशासनलाई संस्थागत गर्ने, सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने, लगानी तथा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई थप अनुशासित बनाउने र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने दिशामा नीतिगत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। त्यसैगरी कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई तीव्रता दिने, विकास आयोजनाका अवरोध हटाउने, अन्तरसरकारी समन्वय सुदृढ गर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, आर्थिक कूटनीतिलाई सक्रिय बनाउने तथा सार्वजनिक निकायहरूको कार्यसम्पादनलाई नतिजासँग जोड्ने प्रयासहरू पनि सकारात्मक संकेतका रूपमा देखिएका छन्। यस्ता पहलहरूले सरकार तत्कालीन समस्याको व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नभई दीर्घकालीन संस्थागत सुधारको आधार निर्माण गर्न इच्छुक रहेको सन्देश दिएका छन्।
यद्यपि सार्वजनिक नीतिको मूल्याङ्कन घोषणा वा प्रतिबद्धताका आधारमा मात्र गर्न मिल्दैन; त्यसको वास्तविक परीक्षण कार्यान्वयन, संस्थागत क्षमता, स्रोत–साधनको प्रभावकारी परिचालन र नागरिकले अनुभूत गर्ने परिणामबाट हुन्छ। तथापि सुधारप्रति स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता, दीर्घकालीन सोच, प्रशासनिक रूपान्तरणको प्रयास र सुशासनलाई शासनको केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्तिले भविष्यमा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव छ भन्ने आशा जगाएको छ। यदि सरकारले यही गतिमा नीतिगत सुधारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जोड्न, प्रशासनिक संयन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउन, आर्थिक क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्न र विकास आयोजनाको कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार ल्याउन सफल भयो भने पहिलो १०० दिनमा देखिएका यी प्रारम्भिक संकेतहरू दीर्घकालीन उपलब्धिमा रूपान्तरण हुन सक्छन्। त्यसैले वर्तमान सरकारको प्रारम्भिक कार्यसम्पादनलाई तत्काल प्राप्त उपलब्धिभन्दा पनि सुधारको आधार निर्माण गर्ने प्रयास का रूपमा हेर्नु बढी सान्दर्भिक हुनेछ।
प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा पनि केही महत्वपूर्ण पहलहरू भएका छन्। सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्ने, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने, प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज बनाउने तथा केही कानुनी प्रक्रियामा सुधार गर्ने प्रयासहरू देखिएका छन्। यस्ता सुधारले दीर्घकालमा सार्वजनिक प्रशासनलाई थप प्रभावकारी र सेवामुखी बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ।
सुशासन तथा कानून कार्यान्वयनका क्षेत्रमा सरकारले आर्थिक अपराध, अन्य अपराधका अनुसन्धान तथा कारबाहीलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यस्ता कदमहरूले कानूनको शासन कायम गर्ने तथा दण्डहीनता न्यूनीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। त्यसैगरी कूटनीतिक क्षेत्रमा छिमेकी मुलुक तथा विकास साझेदारहरूसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, आर्थिक कूटनीतिलाई सक्रिय बनाउने प्रयास पनि देखिएका छन्।
अन्य क्षेत्रका पहिलो सय दिनको समीक्षा गर्दा मिश्रित तस्वीर देखिन्छ। सरकारले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत निर्धारण गरिएका २७४ कार्यमध्ये १८५ कार्य सम्पन्न भएको दाबी गरेको छ। यो दाबीले सरकार प्रारम्भिक चरणमै परिणाममुखी कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न खोजेको संकेत दिन्छ। प्रत्येक मन्त्रालयलाई समयसीमा सहित कार्ययोजना प्रदान गरिनु, कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउने प्रयास हुनु तथा मन्त्रालयहरूबीच समन्वय बढाउने पहल सकारात्मक पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ।
तर यी सकारात्मक प्रयासका बाबजुद केही गम्भीर चुनौतीहरू अझै यथावत् रहेका छन्। आर्थिक वृद्धिदर, निजी लगानी, रोजगारी सिर्जना, उद्योग व्यवसायको विस्तार तथा पूँजीगत खर्चमा अपेक्षाअनुसार सुधार देखिन सकेको छैन। निजी क्षेत्र अझै पनि लगानी वातावरणप्रति पूर्ण विश्वस्त हुन सकेको अवस्था देखिँदैन। निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी, सार्वजनिक खरिद प्रणाली, ठूला पूर्वाधार आयोजनाको सुस्त प्रगति तथा बजेट कार्यान्वयन क्षमता पनि चुनौतीकै रूपमा रहेका छन्।
सरकारले सार्वजनिक गरेका उपलब्धि र नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभूत गर्ने परिवर्तनबीच अझै उल्लेखनीय अन्तर देखिन्छ। सेवा प्रवाह, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, रोजगारी, लगानी वातावरण तथा आर्थिक सहजतामा आम नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सुधार अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको टिप्पणी विभिन्न क्षेत्रबाट आएको छ। त्यसैगरी सरकारले घोषणा गरेका कतिपय सुधार कार्यक्रम अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेका छन्। तिनको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनको गुणस्तर, प्रशासनिक क्षमता तथा राजनीतिक निरन्तरतामा निर्भर रहनेछ।
यसर्थ, सरकारको पहिलो सय दिनलाई अन्तिम सफलता वा असफलताको आधार मान्नुभन्दा सरकारको दिशा, प्राथमिकता, इच्छाशक्ति र प्रारम्भिक कार्यशैली बुझ्ने अवसरका रूपमा लिनु उपयुक्त हुन्छ। इतिहासले देखाएको छ कि सफल सरकारहरू प्रारम्भिक सय दिनमै स्पष्ट दृष्टिकोण, दृढ नेतृत्व र सुधारको आधार तयार गर्छन्, तर ती सुधारहरूको वास्तविक परिणाम भने प्रभावकारी कार्यान्वयन, संस्थागत क्षमता, राजनीतिक स्थायित्व र निरन्तर प्रयासबाट मात्र प्राप्त हुन्छ। त्यसैले वर्तमान सरकारको पनि वास्तविक मूल्याङ्कन आगामी वर्षहरूमा आर्थिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास आयोजना, सुशासन तथा नागरिकको जीवनस्तरमा देखिने परिवर्तनका आधारमा हुनेछ। पहिलो सय दिनले सरकारको यात्राको दिशा देखाएको छ; अब त्यस दिशालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्नु नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ। सरकारको यो प्रारम्भिक कार्यसम्पादनलाई असल शुरुवात सहित सुधारको आधार निर्माण गर्ने प्रयास का रूपमा हेर्नु उपयुक्त हुनेछ।
डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा गीतकार हुनुहुन्छ
तपाईको प्रतिक्रिया !