लोकतन्त्र अर्थात प्रजातन्त्रमा नागरिक सार्वभौमिकता, विधिको शासन, उत्तरदायी शासन, मानव अधिकार, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित रहने गर्दछ। लोकतन्त्रले नागरिकलाई बोल्ने र मतदान गर्ने अधिकार मात्र प्रदान गर्दैन; यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिक अवसर, सामाजिक सुरक्षा, न्याय, सम्मान र विकासका समान अवसर उपलब्ध गराउने दायित्व पनि वहन गर्दछ। लोकतन्त्रबाट प्राप्त यिनै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाभहरूको समष्टिलाई लोकतान्त्रिक लाभांश (Democratic Dividend) भनिन्छ।लोकतन्त्रको वास्तविक मूल्य त्यतिबेला स्थापित हुन्छ जब यसबाट सिर्जना भएका अवसर, स्रोत, सेवा र विकासका प्रतिफल केही सीमित व्यक्ति, वर्ग वा भूगोलमा केन्द्रित नहुने गरी सबै नागरिकसम्म समान र न्यायपूर्ण रूपमा पुग्छन्। यही प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक लाभांशको न्यायोचित वितरण भनिन्छ। आज विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा आर्थिक वृद्धि भए पनि आय असमानता, अवसरको असमान वितरण, बेरोजगारी, सामाजिक बहिष्करण र क्षेत्रीय असन्तुलनका कारण लोकतन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास चुनौतीमा परेको देखिन्छ। त्यसैले लोकतन्त्रलाई दिगो, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउन लोकतान्त्रिक लाभांशको न्यायोचित वितरण अपरिहार्य विषय बनेको छ।
लोकतान्त्रिक लाभांशको अवधारणा समावेशी विकास (Inclusive Development), सामाजिक न्याय (Social Justice), समान अवसर (Equality of Opportunity), मानव विकास (Human Development) तथा सुशासन (Good Governance) का सिद्धान्तसँग निकट रूपमा सम्बन्धित रहेकोछ। यस अवधारणाको आधारभूत मान्यताले राज्यका साधन श्रोत, सार्वजनिक नीति, विकास कार्यक्रम र संस्थागत व्यवस्थाहरू नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि हुन् भन्ने कुरामा जोड दिने गर्दछ। त्यसैले लोकतन्त्रबाट सिर्जित लाभ समाजका सबै वर्ग, लिङ्ग, जाति, समुदाय, क्षेत्र र पुस्ताबीच समान अवसर तथा न्यायका आधारमा बाँडिनुपर्छ।दार्शनिक दृष्टिले हेर्दा लोकतान्त्रिक लाभांशको अवधारणा समानता (Equality), न्याय (Justice), स्वतन्त्रता (Liberty), सहभागिता (Participation) र उत्तरदायित्व (Accountability) को समन्वय हो।
लोकतान्त्रिक लाभांशको अवधारणाको उत्पत्ति र विकास
लोकतान्त्रिक लाभांशको अवधारणा लोकतन्त्र, सुशासन, समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, मानव विकास र आर्थिक समृद्धिसम्बन्धी विभिन्न सिद्धान्तहरूको क्रमिक विकासबाट यो अवधारणा विकसित हुदै गएको हो।लोकतान्त्रिक लाभांश भन्ने शब्द प्रयोग नभए पनि यसको दार्शनिक आधार विभिन्न विचारकहरूबाट विकसित भएको थियो।
- John Locke ले सरकारको वैधता नागरिकको सहमतिबाट आउने र सरकारको उद्देश्य नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको रक्षा गर्नु हो भन्ने विचार प्रस्तुत गरे।
- Montesquieu ले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दै स्वतन्त्र र उत्तरदायी शासनको आधार तयार गरे।
- Jean-Jacques Rousseau ले जनसार्वभौमिकताको अवधारणा विकास गरे।
- John Stuart Mill ले लोकतन्त्रलाई नागरिकको बौद्धिक तथा नैतिक विकाससँग जोडे।
यी विचारहरूले लोकतन्त्रको उद्देश्य नागरिकको कल्याण हो भन्ने मान्यता स्थापित गरे, जुन पछि लोकतान्त्रिक लाभांशको वैचारिक आधार बन्यो।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाको विकास
दोस्रो विश्वयुद्धपछि विशेष गरी पश्चिमी युरोपमा लोककल्याणकारी राज्य (Welfare State) को अवधारणा तीव्र रूपमा विकसित भयो।यस अवधिमा लोकतन्त्रलाई केवल निर्वाचनमा सीमित नराखी निःशुल्क वा सुलभ शिक्षा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेन्सन, समान अवसर,जस्ता कार्यक्रमहरू लोकतन्त्रको उपलब्धिका रूपमा हेरिन थालियो। यसले लोकतन्त्रको प्रतिफल नागरिकसम्म पुर्याउने सोचलाई संस्थागत गर्यो।
१९८० – १९९०: लोकतन्त्र र विकासबीचको सम्बन्धको दशक
शीतयुद्धको अन्त्यपछि धेरै मुलुकहरूमा लोकतान्त्रिक शासन स्थापना भयो। यही समयमा अनुसन्धानकर्ताहरूले के लोकतन्त्रले नागरिकको जीवनस्तरमा वास्तविक सुधार ल्याउँछ भन्ने एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए । लोकतन्त्रको सफलता संस्थागत प्रक्रियाले मात्र होइन, नागरिकले प्राप्त गर्ने परिणाम (Outcomes) बाट मापन गर्नुपर्ने धारणा बलियो हुदै गयो। यही पृष्ठभूमिमा लोकतन्त्रको गुणस्तर र त्यसले उत्पादन गर्ने प्रतिफलमाथि अध्ययन बढ्न थाल्यो।यस अवधिमा विश्व बैंकले सुशासन लाई विकासको आधारका रूपमा जोड दियो, UNDP ले मानवविकास र जनता केन्द्रित विकास लाई प्राथमिकता दियो, OECD ले समावेशी वृद्धि (Inclusive Growth) र प्रभावकारी सार्वजनिक संस्थाहरूको भूमिकामा जोड दियो। यसै अवधिदेखि लोकतन्त्रको “लाभ” वा “प्रतिफल” मापन गर्ने बहस व्यापक हुन थाल्यो।
Democratic Dividend शब्दको विकास
Democratic Dividend शब्द १९९० को दशकपछि नीति विश्लेषण, विकास अध्ययन र लोकतन्त्रसम्बन्धी साहित्य र लेख रचनाहरुमा क्रमशः देखिन थाल्यो।Democratic Dividend शब्दको प्रयोग विशेषतः निम्न सन्दर्भमा हुन थाल्यो:
- लोकतान्त्रिक शासनपछि प्राप्त आर्थिक सुधार,
- शान्ति स्थापना पछि नागरिकले प्राप्त लाभ,
- सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा सुधार,
- सामाजिक समावेशिता,
- आर्थिक अवसरको विस्तार,
- सुशासनबाट प्राप्त प्रतिफल।
यसर्थ यसलाई कुनै एक विद्वानको औपचारिक सिद्धान्तभन्दा नीति–विश्लेषणात्मक अवधारणा (Policy Concept) का रूपमा बढी स्वीकार गरिएको छ।
लोकतान्त्रिक लाभांश वितरणका आधारभूत सिद्धान्तहरु
समान अवसर— प्रत्येक नागरिकले आफ्नो क्षमता विकास गर्ने समान अवसर पाउनुपर्छ।
समावेशिता— पछाडि परेका वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्छ।
न्यायपूर्ण वितरण— स्रोत र सेवाको वितरण आवश्यकता, क्षमता र समानताको सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्छ।
क्षेत्रीय सन्तुलन— शहरी–ग्रामीण, हिमाल–पहाड–तराई तथा विकसित र पिछडिएका क्षेत्रबीचको अन्तर घटाउनुपर्छ।
अन्तरपुस्तागत न्याय— वर्तमान विकासले भविष्यका पुस्ताको अवसर नघटाउने गरी स्रोतको उपयोग हुनुपर्छ।
लोकतान्त्रिक लाभांशका आयामहरु
राजनीतिक लाभांश
- स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन
- अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
- नागरिक सहभागिता
- विधिको शासन
- उत्तरदायी सरकार
- मानव अधिकारको संरक्षण
आर्थिक लाभांश
- रोजगारी सिर्जना
- उद्यमशीलताको विकास
- लगानी प्रवर्द्धन
- आय वृद्धि
- उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि
- गरिबी न्यूनीकरण
सामाजिक लाभांश
- गुणस्तरीय शिक्षा
- सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा
- सामाजिक सुरक्षा
- लैङ्गिक समानता
- समावेशी सेवा
- सम्मानपूर्ण जीवन
संस्थागत लाभांश
- पारदर्शी प्रशासन
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण
- प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा
- सक्षम स्थानीय सरकार
- डिजिटल शासन
सांस्कृतिक लाभांश
- विविधताको सम्मान
- भाषा र संस्कृतिको संरक्षण
- सामाजिक सद्भाव
- राष्ट्रिय एकता
लोकतान्त्रिक लाभांशको न्यायोचित वितरणको आवश्यकता
लोकतान्त्रिक लाभांशको समान वितरणले निम्न सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकोले यसको आवश्यकता महशुस भएको हो।यस अवधारणाको कार्यान्वयनले
- सामाजिक न्यायको स्थापना हुन्छ।
- आर्थिक असमानता घट्छ।
- गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ।
- लोकतन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास बढ्छ।
- सामाजिक द्वन्द्व घट्छ।
- राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुन्छ।
- सामाजिक पूँजी वृद्धि हुन्छ।
- दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सहज हुन्छ।
- राज्यप्रतिको अपनत्व बलियो हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव
- विश्वका सफल लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले लोकतन्त्रलाई आर्थिक अवसरसँग जोडेका छन्।
- उत्तरी युरोपेली मुलुकहरूले उच्च कर प्रणालीमार्फत गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा, सामाजिक सुरक्षा र समान अवसर सुनिश्चित गरेका छन्।
- पूर्वी एशियाका केही मुलुकहरूले शिक्षा, सीप विकास र औद्योगिकीकरणमार्फत लोकतन्त्रलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने नीति अवलम्बन गरेका छन्।
- विकसित लोकतन्त्रहरूले पारदर्शी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र बलियो सार्वजनिक संस्थाका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक लाभांशलाई दिगो बनाएका छन्।
- यी अनुभवले लोकतन्त्र सफल हुन संस्थागत क्षमता, सुशासन र न्यायपूर्ण वितरण अपरिहार्य हुन्छ भन्ने देखाउँछन् ।
लोकतान्त्रिक लाभांश र आर्थिक र सामाजिक अवसरको लोकतान्त्रीकरण
लोकतान्त्रिक लाभांशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक र सामाजिक अवसरको लोकतान्त्रीकरण हो। यसको अर्थ आर्थिक अवसर केही सीमित समूहको विशेषाधिकार नभई सबै नागरिकको पहुँचमा हुनु हो। यो अवधारणले निम्न पक्षहरुको सुनिश्चिततामा जोड दिन्छ:
- गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच
- सीप विकास
- सहुलियतपूर्ण वित्तीय सेवा
- उद्यमशीलता प्रवर्द्धन
- कृषि आधुनिकीकरण
- डिजिटल अर्थतन्त्रमा पहुँच
- महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण
- युवालाई रोजगारी र स्टार्टअप सहयोग
- साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्द्धन
संघीय शासन व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक लाभांशलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने अवसर प्रदान गर्दछ। स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, स्थानीय सडक, कृषि, सामाजिक सुरक्षा तथा स्थानीय आर्थिक विकासमार्फत लोकतान्त्रिक लाभांशलाई प्रत्यक्ष अनुभूत गराउन सक्छ। यसका लागि वित्तीय संघीयताको सवलीकरण, कार्यगत स्पष्टता, संस्थागत क्षमता, पारदर्शिता तथा स्थानीय उत्तरदायित्व अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। साथै सुशासन लोकतान्त्रिक लाभांश वितरणको मेरुदण्ड हो। सुशासन बिना लोकतन्त्रले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन। जब सुशासनका अवयवहरु प्रभावकारी हुन्छन्, तव मात्र लोकतन्त्रबाट प्राप्त लाभ लक्षित नागरिकसम्म पुग्न सक्दछ।
लोकतान्त्रिक लाभांशको न्यायोचित वितरणका रणनीतिहरू
१. समावेशी आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्ने।
२. उत्पादनमुखी तथा रोजगारीमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने।
३. शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा सार्वजनिक लगानी बढाउने।
४. संघीय वित्तीय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने।
५. स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।
६. नतिजामूलक सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन लागू गर्ने।
७. डिजिटल सुशासन विस्तार गर्ने।
८. भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने।
९. सार्वजनिक नीति निर्माणमा नागरिक सहभागिता बढाउने।
१०. विकासको लाभको नियमित सामाजिक लेखापरीक्षण गर्ने।
लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता निर्वाचन सम्पन्न हुनुमा होइन, नागरिकले प्राप्त गरेको अवसर, सेवा, न्याय र समृद्धिमा निहित हुन्छ। लोकतान्त्रिक लाभांशको न्यायोचित वितरणले सामाजिक न्याय, आर्थिक अवसरको लोकतान्त्रीकरण, सुशासन, उत्तरदायी शासन र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउँछ। लोकतन्त्रबाट सिर्जित लाभ केही व्यक्ति, वर्ग वा क्षेत्रमा सीमित रहने हो भने लोकतन्त्रको आधार कमजोर हुन्छ; तर ती लाभ सबै नागरिकसम्म समान र न्यायपूर्ण रूपमा पुग्दा लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास बढ्छ, सामाजिक सद्भाव सुदृढ हुन्छ र दिगो समृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुन्छ।नेपालजस्तो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लोकतान्त्रिक लाभांशको न्यायोचित वितरण संविधानको मर्म, समावेशी विकासको आधार, सामाजिक न्यायको सार तथा “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” राष्ट्रिय आकांक्षाको अनिवार्य पूर्वशर्त हो। त्यसैले राज्य, निजी क्षेत्र, सहकारी, नागरिक समाज र नागरिक सबैले साझा उत्तरदायित्वका साथ लोकतन्त्रबाट सिर्जित प्रत्येक अवसर र विकासको प्रतिफल सबै नागरिकसम्म समान रूपमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्नुपर्दछ र यो नै समृद्ध, न्यायपूर्ण, समावेशी र दिगो नेपालको साझा मार्ग बन्नसक्नुपर्दछ।
डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा गीतकार हुनुहुन्छ
तपाईको प्रतिक्रिया !