काठमाडौं, पुस २७ – महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निकट लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघको महासचिव सुमन कुमार यादवको अध्यक्षतामा काठमाडौं उपत्यकामा बसेको बैठक सफलता पूर्वक सम्पन्न भएको छ।

बैठकमा सह-महासचिव सिद्धार्थ यादव, केन्द्रीय सदस्य सुरेश यादव र काठमाडौं उपत्यका भित्र रहेका विभिन्न क्याम्पस इकाइका विद्यार्थी नेताहरूको उपस्थिति थियो।

बैठकले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका क्याम्पसहरूमा संगठन विस्तार, सदस्य वृद्धि, र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न विशेष पहल गर्नुपर्ने विषयमा व्यापक छलफल गर्‍यो। महासचिव यादवले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा जोड दिँदै गाउँ, टोल, र प्रत्येक क्षेत्रमा शिक्षाको ज्योति फैलाउने प्रतिबद्धता जनाए।

विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक योगदान र वर्तमान चुनौती

महासचिव यादवले नेपालको इतिहासमा विद्यार्थी आन्दोलनको निर्णायक भूमिका रहेको स्मरण गर्दै भने, “राणा शासन, पञ्चायत व्यवस्था, र निरंकुश राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलनमा विद्यार्थीले अग्रणी भूमिका खेलेका थिए। तर आज राज्यले विद्यार्थीहरूको मुद्दा बेवास्ता गरेको छ, जुन अत्यन्त दुःखद हो।”

सार्वजनिक विद्यालयमा नेताका छोराछोरी अनिवार्य गराउन माग

लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिका छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। “नगर प्रमुखदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका छोराछोरीले सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुपर्छ,” यादवले भने।

शिक्षामा व्यापारीकरणको अन्त्य र युवाको भविष्य सुनिश्चित गर्न पहल

बैठकले शिक्षामा व्यापारीकरण रोक्न, गुणस्तरीय शिक्षा स्वदेशमै उपलब्ध गराउन, र अध्ययनपछि रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। गणित, विज्ञान, र कम्प्युटर विषयको पठनपाठनमा अंग्रेजी वा नेपाली भाषाको विकल्प खुला राख्नुपर्ने, र नेपाली माध्यममा अध्ययन गर्न चाहनेलाई कुनै अवरोध हुन नहुने कुरा पनि बैठकले जोडदार रूपमा उठाएको छ।

विद्यार्थीको जायज माग पूरा नभए सडक संघर्षको चेतावनी

बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा काठमाडौंका क्याम्पसहरूबाट उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्दै, विद्यार्थीकै मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्‍यो।

महासचिव यादवले चेतावनी दिए, “विद्यार्थीहरूको जायज माग पूरा नभए सडक संघर्ष गर्नेछौं।”

बैठकले शिक्षण पेशामा आकर्षण बढाउन सम्मानजनक व्यवस्थाको पहल, शिक्षकको अभाव समाधान, र विदेश पलायन रोक्न राज्यको ध्यानाकर्षण गराएको छ।