काठमाडौं, – संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका केही कार्यक्रम अघि बढाउन अनुमति दिएको छ।
तर, उक्त अनुमतिले एमसीसी अनुदान समीक्षाबाट “निस्कने कुनै निश्चित परिणामप्रति सङ्केत नगर्ने” एमसीए नेपालले आफ्नो वेबसाइटमार्फत स्पष्ट पारेको छ।
अस्थायी स्थगनपछि पुनः काम सुरु हुने संकेत
अमेरिकी सरकारले फेब्रुअरीमा एमसीसी अन्तर्गत नेपालले पाएको अनुदानको भुक्तानी समीक्षाका लागि ९० दिनको स्थगन गर्ने निर्णय नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको थियो। यसले नेपालले प्राप्त गरेको अहिलेसम्मकै सर्वाधिक ठूलो वैदेशिक सहायता परियोजनाको भविष्यबारे प्रश्न उठाएको थियो।
एमसीए नेपालले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा “अगाडि बढाउन अनुमति दिइएका कार्यहरूमा महत्त्वपूर्ण खरिद कार्यहरू र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कार्यहरू पर्छन्” भन्ने उल्लेख छ। एमसीसी परियोजना पुनः सुचारु गर्न नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (MCC) सँग निकट समन्वय भइरहेको समेत एमसीए नेपालले जनाएको छ।
एमसीसी स्थगनको पृष्ठभूमि
फेब्रुअरी २४ मा एमसीसीले नेपाललाई विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि घोषित ५५० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान अस्थायी रूपमा स्थगित गरिएको जानकारी गराएको थियो। नेपाल सरकारले पनि यस परियोजनामा १९७ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
नेपालको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जारी गरेको कार्यकारी आदेश अन्तर्गत ९० दिनका लागि वैदेशिक सहयोग रोक्का गर्ने निर्णय गरिएकाले नेपाल कम्प्याक्टका लागि भुक्तानी रोकिएको हो।
एमसीसी परियोजनाको वर्तमान अवस्था
एमसीसी परियोजना नेपालमा लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको छ। अमेरिकी सामरिक रणनीतिको हिस्सा भएको भन्दै यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तर्कहरू उठ्ने गरेका छन्।
नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी कम्प्याक्टलाई प्रतिनिधिसभाले सन् २०२२ मा अनुमोदन गरेको थियो। पछिल्लो समय एमसीसी अन्तर्गत दोस्रो सबस्टेशन निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिइएको छ।
एमसीसी परियोजना सुचारु हुने आशामा रहे पनि पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नेपालले चाल्नुपर्ने थप कदमबारे चासो कायम छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
तपाईको प्रतिक्रिया
