काठमाडौं – लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कुनै व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुँदैन भन्ने कुरालाई हालै घटेको एउटा घटनाले पुनः पुष्टि गरेको छ। महोत्तरीका एक सामान्य गाउँले परिवारका बालेन्द्र साह (बालेन) ले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर भएर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जरिवानाको पत्र काटेका छन्।
यो घटनाले गणतन्त्रले दिएको शक्ति र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुन सबैका लागि समान हुने सिद्धान्तलाई पुनः स्थापित गरेको छ। सयौं वर्षसम्म अधिनायकी शासन सञ्चालन गरेका ज्ञानेन्द्र शाह अब नेपालका साधारण नागरिककै हैसियतमा कानुनी कारबाहीको दायरामा आएका छन्।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो घटनाले छुट्टै अर्थ राख्छ। राजसंस्थाको पतनपछि जन्मिएको गणतन्त्रले मात्र यस्तो सम्भव गराएको हो, जहाँ एउटा गाउँबाट उठेका युवा नेताले देशका पूर्वशासकलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन सक्छन्।
नेकपा (एमाले) का नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकार विष्णु रिमालले पनि यो विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै फेसबुकमा लेखेका छन् –
“गणतन्त्रमा मात्र यस्तो सम्भव छ! महोत्तरीको एउटा सामान्य गाउँले परिवारका बालेन्द्र साहले काठमाडौंका सम्भ्रान्त परिवारका सयौं वर्ष अधिनायकी शासन सञ्चालन गर्ने शासक ज्ञानेन्द्र शाहलाई जरिवानाको पत्र काटेछन्। यो शक्ति दिन सक्ने व्यवस्थाको नाम गणतन्त्र हो।”
सामाजिक सञ्जालमा यो विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। “गणतन्त्रको वास्तविक शक्ति यही हो”, भन्दै धेरैले यसलाई स्वागत गरेका छन्। जबकि केही राजावादी समर्थकहरूले भने यसप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन्।
गणतन्त्रपछि जन्मिएका नयाँ पुस्ताले यस्तो घटनालाई व्यवस्थाको समानता र लोकतन्त्रको सफलता भनेर हेर्ने गरेका छन्। स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई कानुनी कार्यान्वयनमा पूर्ण अधिकार हुने र त्यसमा व्यक्तिको हैसियतले कुनै असर नगर्ने यस घटनाले देखाएको छ।
अब प्रश्न उठ्छ – नेपालमा लोकतन्त्र अझ बलियो बनाउने कि इतिहास फर्काउने?
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
तपाईको प्रतिक्रिया
