काठमाडौं, नेपाल र भारतबीच न्यायिक क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित दुई देशका सर्वोच्च अदालतहरूले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
सोमबार भारतको सर्वोच्च अदालतमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा नेपालका प्रधानन्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत र भारतका प्रधानन्यायाधीश श्री संजीव खन्नाको उपस्थितिमा यो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।
दुवै देशबीचको सौहार्दपूर्ण र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले गरिएको यस समझदारीले न्यायिक प्रणालीहरूबीच आपसी सहयोग र अनुभवको आदानप्रदानलाई संस्थागत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
समझदारी पत्रअनुसार, कानून र न्यायको क्षेत्रमा भएका पछिल्ला विकासहरूबारे जानकारी साटासाट, न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूका लागि तालिम र शैक्षिक कार्यक्रमहरूको आयोजना, भ्रमण आदानप्रदानजस्ता कुरामा प्राथमिकता दिइनेछ। साथै, प्रविधिको प्रयोगमार्फत अदालती प्रक्रियालाई छरितो, प्रभावकारी र सेवामुखी बनाउने विषयमा पनि दुबै देश सहकार्य गर्नेछन्।
समझदारी कार्यान्वयनका लागि दुई देशका न्यायपालिकाका अधिकारीहरू सम्मिलित संयुक्त कार्यदल गठन गरिने छ, जसले योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।
यसअघि भारतले इजरायल, सिंगापुर, बंगलादेश, भुटान, ट्युनिसिया, जाम्बिया, मोरोक्को, माल्दिभ्स लगायतका देशहरूसँग पनि यस्तै प्रकृतिका समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
तपाईको प्रतिक्रिया
