दार्चुला, मार्मा —
दार्चुला पावर लिमिटेडले आयोजना निर्माणको नाममा स्थानीयवासीको जग्गा कौडीको भाउमा अधिग्रहण गरेको भन्दै स्थानीयहरू आक्रोशित भएका छन्। मार्मा गाउँपालिका क्षेत्रका स्थानीयले कम्पनी र स्थानीय सरकारबीचको मिलोमतोमा आफूहरूलाई उचित मुआब्जा र हक–अधिकार नदिइएको गुनासो गरेका छन्।
कम्पनीले प्रति रोपनी जम्मा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र मूल्यांकन गरी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ। तर, प्रभावित स्थानीयहरूले यो दर न्यायसंगत नभएको बताउँदै विरोध जनाएका छन्। त्यसमाथि, मुआब्जा वितरणको क्रममा साफ, पारदर्शी र वर्गीकरणमा आधारित प्रणाली लागू गरिएको छैन भन्ने आरोप पनि लागेका छन्।
कम्पनीले भने मुआब्जा वितरण गर्दा निम्न वर्गीकरणमा रकम निर्धारण गरिएको जनाएको छः
१ अब्बल श्रेणी: रु २५ लाख प्रति रोपनी
२ दोयम श्रेणी: रु २२ लाख
३ सीम श्रेणी: रु १९ लाख
४ चाहार श्रेणी: रु १६ लाख ५० हजार
५ पाँचौं श्रेणी: रु ११ लाख ५० हजार
यद्यपि, वास्तविक वितरणको प्रक्रिया अन्योलपूर्ण रहेको, कतिपयलाई श्रेणीभन्दा कम मुआब्जा दिएको र कसैलाई हालसम्म पनि मुआब्जा नपुगेको स्थानीय स्रोतले जनाएका छन्।
सेयर र रोजगारीको आश्वासन अधुरै,
दार्चुला पावर लिमिटेडले प्रभावित व्यक्तिहरूलाई कम्पनीमा रोजगारी, प्राथमिक सेयर वितरण, र अन्य अवसरहरूमा प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि, सो अनुसार कार्यान्वयन भएको छैन।
प्रभावितमध्ये अधिकांश व्यक्तिहरू अझै बेरोजगार छन् भने सेयर वितरण प्रक्रियामा पनि स्थानीयलाई सहभागी गराइएको देखिँदैन।
स्थानिय सरकार किन मौन?
सबैभन्दा चासोको विषय भनेको यो प्रक्रियामा स्थानिय सरकारको मौनता हो। मुआब्जा वितरण, सेयर तथा रोजगारीको विषयमा स्थानीय तहले कुनै गम्भीर चासो नदेखाएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूमाथि स्थानीयले आलोचना गरिरहेका छन्।
एक स्थानीय बासिन्दा भन्छन्, “हाम्रा प्रतिनिधिहरूले कम्पनीसँग मिलेर हामीलाई झुक्याएका छन्। हाम्रो जग्गा गयो, मुआब्जा पनि राम्ररी पाइएन, अब रोजगारी र सेयर पनि कहाँ हो कहाँ!”
यस सम्पूर्ण प्रक्रियाको पारदर्शिता, निष्पक्षता र कानूनी वैधता सुनिश्चित गर्न स्थानीयवासीहरूले स्वतन्त्र छानबिनको माग गरेका छन्। साथै, कम्पनी र स्थानीय सरकारलाई प्रभावित नागरिकहरूप्रति जवाफदेही हुन आग्रह गरिएको छ।
दार्चुला पावर लिमिटेडद्वारा गरिएको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया र त्यसपछिको व्यवस्थापनले एकपटक फेरि देखाएको छ कि जनताको आवाज बेवास्ता हुँदा विकासले स्थानीयलाई पन्छ्याएर मात्र अघि बढ्दो रहेछ। अब सरकार, कम्पनी र सम्बन्धित निकायले यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिई जनताको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
तपाईको प्रतिक्रिया
