काठमाडौं ।
“भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आफ्नी आमाको रगत खानु सरह हो” — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संसदमा लिएको शपथ केवल औपचारिकता थिएन भन्ने कुरालाई उनले ठोस कामबाट प्रमाणित गरेका छन्। लिङ्देनको नेतृत्वमा रहेको संसदको उपसमितिले नेपालको एक ठूला विमानस्थल निर्माण परियोजनामा भएको १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनियमितता तथा भ्रष्टाचार सार्वजनिक गरेको छ।
उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रारम्भमा १४५ मिलियन अमेरिकी डलरमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको आयोजना, वार्तामार्फत सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन गर्दै २१५ मिलियन अमेरिकी डलरमा ठेक्का दिइएको पाइएको छ। चिनियाँ कम्पनीले दिएको ३०५ मिलियन डलरको प्रस्तावबाट पनि कम मूल्यमा आयोजना सम्पन्न हुन सक्ने अवस्थामा यस्तो निर्णयलाई उपसमितिले गम्भीर आर्थिक अनियमितता ठहर गरेको छ।
प्रतिवेदनमा समावेश प्रमुख निष्कर्षहरू:
1. ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै भ्रष्टाचार: लागत अनुमान र बोलपत्रबीचको अस्वाभाविक अन्तर हुँदाहुँदै ठेक्का स्वीकृत गर्नु, स्पष्ट नियोजित अनियमितता हो।
2. निर्माणका क्रममा व्यापक आर्थिक तथा प्राविधिक कमजोरीहरू।
3. सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर लागत जबर्जस्ती बढाइएको।
4. कर छुटसम्बन्धी निर्णयमार्फत २ अर्ब २२ करोड ४० लाख बराबरको थप अनियमितता। अर्थ मन्त्रालयले यसबारे जानकारी दिन अस्वीकार।
5. सम्बन्धित निकायहरूको संलग्नता र भ्रष्टाचारको स्पष्ट प्रमाणहरू।
6. विमानस्थल पूर्णरूपमा सञ्चालनयोग्य बनाएर मात्र व्यावसायिक प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव।
साथै, उपसमितिले दोषी ठहर गरिएका व्यक्तिहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न र सम्पूर्ण बेरुजु रकम तत्काल असुलउपर गर्न स्पष्ट सिफारिस गरेको छ।
यो कदम राप्रपाले जनताको विश्वास जित्ने दिशामा चालेको साहसिक र ऐतिहासिक प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
तपाईको प्रतिक्रिया
