
काठमाडौं — अहिले हरेक दिन डेढ सयभन्दा बढी व्यक्ति, फर्म वा संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्दा वा चेक बाउन्स हुँदा कर्जा सूचना केन्द्र (CIB) को कालो सूचीमा पर्ने गरेका छन्। कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार, पछिल्लो वर्ष मात्रै ५४ हजार २ सय ४२ जना नयाँ व्यक्ति वा संस्था कालो सूचीमा परेका छन्। यो संख्या अघिल्लो वर्षभन्दा धेरै हो।
अघिल्लो वर्ष कालो सूचीमा पर्नेको संख्या १ लाख १० हजार ६ सय २४ थियो भने गत वर्ष चैत मसान्तसम्म यो संख्या बढेर १ लाख ६४ हजार ८ सय ६६ पुगेको छ। यसको अर्थ, दैनिक १४८ जना कालो सूचीमा थपिइरहेका छन्।
सूचना केन्द्रका सूचना अधिकारी विजय कुँवरका अनुसार, कालो सूचीमा पर्ने मध्ये ७० प्रतिशत चेक बाउन्सका कारण पर्ने गरेका छन्। बाँकी ३० प्रतिशत भने बैंकको कर्जा तिर्न नसकेका कारण कालो सूचीमा परेका हुन्। पछिल्लो समय बजारमा उधारो कारोबार बढे पनि रकम उठ्न सकेको छैन। जसले गर्दा चेक साटिन नसक्ने क्रम तीव्र भएको छ।
अर्थतन्त्रमा माग घट्नु, उत्पादन घट्नु र आर्थिक स्थायित्व नहुनु पनि यसको प्रमुख कारण मानिएको छ। चेक बाउन्स तथा ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिले व्यवसायिक वातावरण झनै सङ्कटग्रस्त बनाएको छ।
अर्कोतर्फ, ‘कर्जा माफी’ को आशामा केहीले जानीजानी किस्ता नतिर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ। यस्तो अवस्था मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यका लागि राम्रो संकेत होइन। कर्जा नतिर्नु भनेको व्यवसायिक असफलता, आर्थिक संकट र विश्वसनीयताको सङ्कट हो। यदि यही गति कायम रह्यो भने चाँडै नै “हरेक चार नेपालीमध्ये एक नेपाली कालो सूचीमा पर्ने” अवस्था आउन सक्छ।
कर्जा सूचना केन्द्रले आगामी वर्ष पनि यस्तै रफ्तारमा कालो सूचीमा नाम थपिने अनुमान गरेको छ, जुन अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो।