शिक्षकका मागहरू


१. शिक्षकहरूको पेशागत स्थायित्व र सम्मानका लागि मागहरू:

  • राहत, करार र अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउने।
  • स्थायी हुँदा अस्थायी सेवाको अवधि गणना गरिनुपर्ने, अन्यथा ‘गोल्डेन हेन्डसेक’ दिनु पर्ने।
  • विद्यालय कर्मचारीहरूको तह निर्धारण गरी शिक्षक सेवा आयोगमार्फत स्थायी नियुक्ति।
  • बालकोटाका शिक्षकलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी स्थायी प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु।
  • स्थायी शिक्षकलाई प्रत्येक १० वर्षमा तहगत बढुवा, निजामती सरह तलब र ग्रेड सुविधा दिनु।
  • प्राविबाट निमावि हुँदै मावि शिक्षक बन्ने अवसरका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा कोटा सुनिश्चित गर्नु।
  • द्वन्द्वपीडित र शिक्षक नेताको टुटेको सेवा अवधि गणना गरी उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था गर्नु।

२. निजी र सामुदायिक विद्यालयबीच समानता र सामाजिक सुरक्षाका लागि मागहरू:

  • निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब सामुदायिक विद्यालय सरह कायम गर्नु।
  • उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्नु।

३. नेतृत्व र प्रशासनिक व्यवस्थापन सुधार सम्बन्धी मागहरू:

  • प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी कायम गर्नु।
  • स्थायी शिक्षकहरूबीच प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्नु।
  • शिक्षण काउन्सिल स्थापना गर्नु र शिक्षकलाई राज्यको मर्यादाक्रममा समावेश गर्नु।
  • शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, कारबाही लगायतका अधिकार स्थानीय तहलाई नदिने।
  • शैक्षिक प्रशासनका पदहरूमा शिक्षण पेसाबाट आएका व्यक्तिहरूलाई लैजाने व्यवस्था गर्नु।

प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश हुनुपर्ने बुँदागत विषयहरू:

१. नीति र संविधान अनुरूपका विषयहरू:

  • नेपालको संविधान अनुसार निःशुल्क र समावेशी शिक्षाको सुनिश्चितता।
  • नेपाल सरकारसँग विगतमा भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता।
  • गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पर्याप्त लगानीको व्यवस्था।
  • विद्यालय शिक्षा संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहको साझा दायित्वमा राखिनु।

२. शिक्षक अधिकार र संरक्षणका विषयहरू:

  • स्थानीय तहमा शिक्षकको पेशागत हक, अधिकार र संरक्षण सुनिश्चित गर्नु।
  • ट्रेड युनियन अधिकारहरूको प्रत्याभूति।
  • शिक्षा ऐन लागू हुनुअघि नियुक्त शिक्षकहरूलाई साबिक नियम अनुसार पेन्सन सुविधा।
  • विद्यालयमा कार्यरत सबै प्रकृतिका पेसाकर्मीहरूको पूर्ण संरक्षण (राहत, करार, अनुदान, बाविके, प्राविधिक शिक्षक आदि)।
  • नेपाल शिक्षक महासंघलाई शिक्षा ऐनमा प्रचलित श्रम कानुनअनुसार ट्रेड युनियन अधिकार दिने व्यवस्था।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


तपाईको प्रतिक्रिया
भर्खरै प्रकाशित
धेरै पढिएको