काठमाडौं, — लामो समयदेखि जारी शिक्षक आन्दोलनको समाधानका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल शिक्षक महासंघका माग सम्बोधन गर्न ७ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको पेशागत हकहित सुरक्षित गर्ने र शैक्षिक प्रणालीलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले विस्तृत योजना अघि सारेको छ।
प्रस्तावको पहिलो बुँदामा सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम स्पष्ट पारिने उल्लेख छ। दोस्रो बुँदामा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानून संशोधन तथा एकीकरण प्रक्रियालाई संसदको सार्वभौमिकता अनुसार अघि बढाइने र समायोजन, तहगत प्रणाली, बढुवा, सेवा अवधि गणना, पेशागत सुरक्षा लगायत विषयमा अध्ययन समिति गठन गरिने जनाइएको छ।
तेस्रो बुँदामा शिक्षा सम्बन्धी नियमावलीमा शिक्षकका हकहित, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली, भत्ता तथा विदा व्यवस्थापनका विषय समेटिनेछ। चौथो बुँदामा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, तलब, सामाजिक सुरक्षा र तालिम सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तय गरिने उल्लेख छ।
पाँचौं बुँदामा साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा राहत तथा विशेष शिक्षा अनुदान कोटामा नियुक्त शिक्षकलाई स्थायीत्व दिने तथा सीमित प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
छैटौं बुँदामा विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्रको मान्यता दिँदै पठनपाठनलाई निर्बाध रुपमा सञ्चालन गरिने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षा प्रदान गरिने जनाइएको छ।
अन्तिम अर्थात् सातौं बुँदामा नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा आह्वान गरिएका सबै कार्यक्रमहरू फिर्ता लिन आह्वान गर्दै आजैदेखि पठनपाठन नियमित सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेका यी प्रस्तावहरूलाई नेपाल शिक्षक महासंघले कस्तो प्रतिक्रिया दिनेछ भन्ने कुरामा चासो बढेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
तपाईको प्रतिक्रिया
