काठमाडौं, नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई चेतावनी दिँदै समयमै निर्णय नगर्ने र त्यसबाट सार्वजनिक संस्थालाई हानि पुर्याउने कार्य नगर्न आग्रह गरेको छ।
२०७८ सालमा पारित भई हालै २०८१ चैत ३ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिएको “भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१” अन्तर्गत नयाँ दफा १७क थप गरिएको छ। यस दफामा राष्ट्रसेवकले जानाजानी निर्णय नगरी आफू वा अरूलाई लाभ पुर्याउने मनसायले कार्य नगरेको खण्डमा उनीहरूलाई छ महिनासम्म कैद वा बिगो अनुसार जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चूडामणि पौडेलद्वारा जारी पत्रमा भनिएको छ, “समयमै निर्णय नहुनाले सार्वजनिक संस्था वा व्यक्तिलाई हानी नोक्सानी हुन नदिन मन्त्रालय, आयोग तथा मातहत निकायका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ।”
यस निर्देशनमार्फत राज्यका सम्पूर्ण मन्त्रालय, आयोग, तथा निकायहरूमा पत्राचार गरिसकिएको छ। साथै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई समेत बोधार्थ पठाइएको छ।
सरकारको यो कदमले सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा उत्तरदायित्व र पारदर्शिता बढाउने विश्वास लिइएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
तपाईको प्रतिक्रिया
