काठमाडौं, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नयाँ नियमअनुसार अनिवार्य दर्ता गर्न सरकारद्वारा दिइएको दबाबपछि फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपको मातृ कम्पनी मेटाले नेपालमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू पठाएको छ।
नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई अप्रिल २० भित्र नेपालमा दर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो, नत्र प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको थियो। त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप, मेटाले काठमाडौंमा रहेका आफ्ना प्रतिनिधि र सिंगापुरस्थित कार्यालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई नेपाल पठाएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
मेटाका एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका सार्वजनिक नीति प्रबन्धक रुजान सर्बार तथा एक लियाजाँ अफिसरले सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग बिहीबार भेट गर्ने तय भएको छ। मन्त्रीका सहायक बिक्रम न्यौपानेका अनुसार, “धेरै पटक प्रयास गरेपछि मेटा वार्तामा आउन तयार भएको छ। अन्य कम्पनीहरूसँग पनि सम्पर्क भइरहेको छ।”
हालसम्म टिकटक, भाइबर र विच्याट मात्र नेपाल सरकारसँग दर्ता भएका छन्। फेसबुक, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप र थ्रेड्सजस्ता लोकप्रिय प्लेटफर्महरूलाई पटकपटक आग्रह गरिए पनि अझै दर्ता भएका छैनन्।
सरकारले नोभेम्बर २०२३ मा “सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नियमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०” जारी गरेको थियो। यो कार्यविधिअनुसार कम्पनीहरूले नेपालमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न, गुनासो अधिकारी तोक्न, र नियमन अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेछ। साथै, आपराधिक अनुसन्धानमा सहयोग गर्न, अवैध सामग्री हटाउन र नेपाली कानूनको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले भने, “मेटाको दर्ता एउटा नमूना बन्नेछ, हामी अन्य कम्पनीहरूले पनि पालना गर्ने आशा राख्छौं।”
मेटाले कार्यविधिका प्रावधानहरूबारे स्पष्टिकरण माग गर्दै मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेटको इच्छा व्यक्त गरेको मन्त्रालयका आईटी नीति सल्लाहकार शालिग्राम पराजुलीले जानकारी दिए।
गुगल, युट्युब, लिंक्डइन, एक्स (पूर्व ट्विटर), स्न्यापच्याट लगायतका अन्य प्लेटफर्महरूलाई पनि दर्ता गराउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यद्यपि मेटा, एक्स, र अन्य कम्पनीहरूले पटकपटकको सूचना दिए पनि प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
इन्टरनेट कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन एशिया इन्टरनेट कोएलिशन (AIC) ले कार्यविधिको आलोचना गर्दै यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग मेल नखाने र व्यावहारिक नभएको बताएको छ।
प्रतिनिधिहरू पठाएर संवाद गर्न AIC ले प्रस्ताव गरे पनि हालसम्म नेपाल सरकारले कुनै बैठक राखेको छैन। सरकारले समय-सीमा तोकी बारम्बार सूचना पठाउँदै दर्ता नगरे प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिँदै आएको छ।
हाल संसदमा कार्यविधिलाई कानुनी वैधता दिने विधेयक छलफलमा छ, जसमा दर्ता नभएका प्लेटफर्महरूलाई बन्द गर्ने प्रावधान छ।
सरकारले नेपालमा व्यवसाय गरिरहेका विदेशी डिजिटल कम्पनीहरूलाई २ प्रतिशत ‘डिजिटल सेवा कर’ (DST) पनि लगाएको छ। वित्तीय वर्ष २०८०/८१ मा माइक्रोसफ्ट, गुगल, मेटा, एडोबी, नेटफ्लिक्स, अमेजन र एप्पलजस्ता कम्पनीहरूले DST मार्फत ४१० मिलियन रुपैयाँ (झण्डै ३.१ मिलियन अमेरिकी डलर) राजस्व तिरेका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
तपाईको प्रतिक्रिया
