नयाँ दिल्ली — भारतले इन्डुस (सिन्धु) नदी प्रणालीको पानी प्रयोग गर्ने सवालमा दशकौंदेखिको आफ्नो नीतिमा ठूलो फेरबदल गर्ने संकेत दिएको छ । भारत सरकारले अघि सारेको ‘हक का पानी’ (अधिकारको पानी) अभियान अन्तर्गत अब भारतले आफ्नो हिस्साको पानी पूर्ण रूपमा उपयोग गर्ने रणनीति बनाएको छ । केन्द्रीय जल आयोगका पूर्व अध्यक्ष अतुल जैनका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो वर्षको स्वतन्त्रता दिवसमा गर्नुभएको घोषणा अनुरूप नै यो कदम चालिएको हो । यस रणनीतिले भारतको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रका किसानहरू पानीको अभावमा छटपटाइरहेका बेला आफ्नो हिस्साको पानी बगेर खेर जान नदिने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
सन् १९६० मा इन्डुस जल सम्झौता हुँदा माथिल्लो तटीय देश भएको नाताले भारतले ठूलो उदारता देखाउँदै सिन्धु नदी प्रणालीको मात्र २० प्रतिशत पानी आफूसँग राखेर बाँकी ८० प्रतिशत हिस्सा पाकिस्तानलाई सुम्पिएको थियो । तर, भारतको यो सद्भावको बदलामा पाकिस्तानबाट सकारात्मक सहयोग कहिल्यै प्राप्त नभएको भारतीय पक्षको गुनासो छ । पुलवामा र कश्मिर उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा भएका क्रस-बोर्डर आतंकवादी हमलाहरूका कारण दुई देशबीचको आपसी विश्वास पूर्ण रूपमा भत्किएको र “रगत र पानी सँगसँगै बग्न सक्दैनन्” भन्ने भनाइ चरितार्थ भएको बताइएको छ । यस भूराजनीतिक तनावले प्राविधिक सम्झौताहरू पनि राजनीतिक अविश्वासबाट अछुतो रहन सक्दैनन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
संरचनागत रूपमा हेर्दा, यस सम्झौताले भारतमाथि कडा प्रतिबन्धहरू लगाएको छ भने पाकिस्तानलाई पानीको कुशल व्यवस्थापन र औचित्य पुष्टि गर्ने कुनै जिम्मेवारी तोकेको छैन । प्राविधिक अनुमान अनुसार, कमजोर पूर्वाधारका कारण पाकिस्तानले सिंचाई प्रणालीमा करिब ४७ एमएएफ (मिलियन एकड फिट) पानी गुमाउने गरेको छ भने फोहोर व्यवस्थापन र भण्डारणको अभावमा वार्षिक ३५ एमएएफसम्म पानी अरब सागरमा बगेर खेर गइरहेको छ । अर्कोतर्फ, भारतका राजस्थान र हरियाणा जस्ता राज्यहरू भने पानीको तीव्र संकट झेलिरहेका छन्, जसका कारण भारतले आफ्नो कानुनी अधिकार भित्रको पानी प्रयोग गरेर ती क्षेत्रका किसान र कृषिको हित रक्षा गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
यसका साथै, भारतले पश्चिमी नदीहरूमा निर्माण गरेका बगलिया र सलाल जस्ता जलविद्युत आयोजनाहरूमा गेग्रान (बालुवा-माटो) जमेर जलाशयको क्षमता घट्दै गएको र बाँध सुरक्षाका लागि आवश्यक सफाइ कार्यमा पाकिस्तानले अनावश्यक प्राविधिक अवरोध र राजनीतिक बखेडा झिक्दा वर्षौंसम्म काम ढिलाइ भएको भारतको आरोप छ । अबका दिनमा भारतले यस्ता वैदेशिक दबाब र राजनीतिक नाटकबाजीको प्रवाह नगरी आधुनिक वैज्ञानिक प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार आफ्ना पूर्वाधारहरूको निर्माण र मर्मत सम्भार तीव्र गतिमा अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ ।
समग्रमा, भारतको यो नयाँ रणनीतिले तीनवटा मुख्य सन्देश दिएको छ— पहिलो, भारतले आफ्नो हिस्साको पानी पूर्ण रूपमा सिंचाई, जलविद्युत र विकासका लागि प्रयोग गर्नेछ; दोस्रो, एकातर्फ पानीको ठूलो बर्बादी भइरहने र अर्कोतर्फ भारतमाथि अव्यावहारिक प्रतिबन्ध लगाउने ढाँचा अब स्वीकार्य हुने छैन; र तेस्रो, पूर्वाधार निर्माणमा भारतले आफ्नो प्राविधिक स्वायत्तता कायम राख्नेछ । दशकौंसम्म धैर्यता अपनाउँदा देशको विकासमा पुगेको असरलाई मध्यनजर गर्दै भारत अब स्पष्टता र सन्तुलनको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको र यो कदम कुनै धम्की नभई बदलिँदो परिस्थितिमा गरिएको एउटा आवश्यक सुधार मात्र भएको भारतीय अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया !