पौरस्त्य वाङ्मयको कर र गैरकर राजस्व दर्शनको वर्तमानमा सान्दर्भिकता- डा. दामोदर रेग्मी

पौरस्त्य वाङ्मय भन्नाले पूर्वीय सभ्यता र संस्कृतिबाट विकसित भएका ज्ञान, दर्शन, साहित्य, धर्म, संस्कृति, नीति, शासन, अर्थव्यवस्था, समाज र जीवनदर्शनसँग सम्बन्धित ग्रन्थ तथा बौद्धिक परम्परालाई बुझिन्छ। यसले विशेषतः भारतवर्ष, चीन, नेपाल, जापान तथा अन्य पूर्वीय भूभागमा विकसित वैदिक साहित्य, उपनिषद्, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध र जैन साहित्य, कौटिल्यको अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, विभिन्न नीतिशास्त्र तथा पूर्वीय दार्शनिक परम्परालाई समेट्छ। पौरस्त्य वाङ्मय केवल साहित्यिक अभिव्यक्तिको भण्डार मात्र नभई मानव जीवन कसरी मर्यादित, नैतिक, सुखी र अर्थपूर्ण बनाउने तथा समाज र राज्य कसरी सुशासित गर्ने भन्नेबारेको ज्ञानपरम्परा पनि हो। त्यसैले पौरस्त्य वाङ्मयलाई पूर्वीय समाजको सामूहिक चिन्तन, अनुभव, मूल्य र जीवनदर्शनको ऐतिहासिक दस्तावेजका रूपमा लिन सकिन्छ।

पौरस्त्य वाङ्मयमा शासन व्यवस्थाको अवधारणा राज्य, शासक, प्रजा, नीति, न्याय, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था र लोककल्याणबीचको सन्तुलित सम्बन्धमा आधारित देखिन्छ। पूर्वीय चिन्तनमा शासनलाई केवल शक्ति प्रयोग गर्ने माध्यमका रूपमा नभई धर्म, नीति, न्याय र लोककल्याणमा आधारित सामाजिक व्यवस्था कायम गर्ने दायित्वका रूपमा लिइएको पाइन्छ। वैदिक तथा उपनिषद् परम्परादेखि रामायण, महाभारत, बौद्ध साहित्य र कौटिल्यको अर्थशास्त्रसम्म आइपुग्दा शासकलाई प्रजाको रक्षक, न्यायको संरक्षक र राज्यको समृद्धिको जिम्मेवार पात्र मानिएको छ। विशेषतः कौटिल्यले राज्यका विभिन्न अंग, प्रशासन, राजस्व, सुरक्षा, कूटनीति, न्याय र आर्थिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्दै “प्रजाको सुखमा नै राजाको सुख” भन्ने लोककल्याणमुखी शासनको मूल भावना प्रस्तुत गरेका छन्। यस दृष्टिले पौरस्त्य वाङ्मयमा शासन व्यवस्था नैतिकता, उत्तरदायित्व, अनुशासन, न्याय, जनहित, आर्थिक समृद्धि र राज्यको स्थायित्वको समन्वित प्रणालीका रूपमा विकसित भएको देखिन्छ।

पौरस्त्य वाङ्मयमा शासन व्यवस्था, अर्थतन्त्र, कर तथा गैरकर व्यवस्थालाई एकअर्काबाट अलग विषयका रूपमा नभई राज्य सञ्चालनका परस्पर निर्भर र परिपूरक आधारका रूपमा हेरिएको पाइन्छ। शासन व्यवस्थाको प्रभावकारिता राज्यको आर्थिक सामर्थ्यमा र आर्थिक सामर्थ्य राजस्व परिचालनको दक्षतामा निर्भर हुन्छ। वैदिक साहित्य, महाभारत, बौद्ध साहित्य तथा विशेषतः कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा राज्यले सुरक्षा, न्याय, प्रशासन र लोककल्याणका कार्य सञ्चालन गर्न पर्याप्त स्रोत आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि कर तथा अन्य राजस्व परिचालन गर्नुपर्ने मान्यता पाइन्छ। करलाई प्रजामाथि अनावश्यक भार थोपर्ने माध्यम नभई राज्य र नागरिकबीचको सन्तुलित आर्थिक सम्बन्धका रूपमा लिइएको देखिन्छ; उत्पादन र व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्दै उचित कर उठाउने, तर करको अत्यधिक भारबाट आर्थिक गतिविधि र जनजीवनमा नकारात्मक असर पर्न नदिने दृष्टिकोण महत्वपूर्ण छ। त्यस्तै, गैरकर राजस्व अन्तर्गत राज्यका प्राकृतिक स्रोत, व्यापारिक तथा व्यावसायिक गतिविधि, शुल्क, दस्तुर, दण्ड–जरिवाना, सार्वजनिक सम्पत्तिबाट प्राप्त आय आदिलाई पनि राज्यको आर्थिक आधारका रूपमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ। यसरी पौरस्त्य शासनचिन्तनमा आर्थिक गतिविधिको विस्तारका लागि सुशासन, राज्यको वित्तीय क्षमताका लागि कर तथा गैरकर राजस्वको आवश्यकता अनुसार वृद्धि, सुरक्षा, न्याय, पूर्वाधार र लोककल्याणमा लगानी,  पुनः आर्थिक समृद्धिको चक्र निर्माण हुने अवधारणामा आधारित देखिन्छ। त्यसैले कर र गैरकर व्यवस्था केवल राजस्व उठाउने प्राविधिक संयन्त्र नभई शासनको वैधता, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक स्थायित्व र लोककल्याणसँग जोडिएको राज्य व्यवस्थाको अभिन्न अंग रहेको थियो।पौरस्त्य वाङ्मयमा राजस्व व्यवस्था केवल कर उठाउने प्रणाली मात्र होइन; राज्यकोष, आर्थिक उत्पादन, व्यापार, प्राकृतिक स्रोत, प्रशासन, सुरक्षा, न्याय र लोककल्याणलाई जोड्ने समग्र वित्तीय शासन प्रणालीका रूपमा विकसित भएको देखिन्छ।यसका अन्य मूलभूत पक्षहरु:

१. राजस्व व्यवस्थाको मूल दर्शन : कोष राज्यको आधार

पौरस्त्य वाङ्मयमा राज्यकोषलाई राज्य सञ्चालनको प्राण वा मूल आधार मानिएको छ। नीतिवाक्यामृतमा कोषलाई राज्यका सात अंगमध्ये एक महत्वपूर्ण अंगका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ र कोषबिना राज्यका काम सञ्चालन हुन नसक्ने विचार व्यक्त गरिएको छ। शुक्रनीतिमा पनि कोषलाई राज्यरूपी शरीरको मुख तथा राज्यको सार्वभौमसत्ताको आधारका रूपमा लिइएको छ। विष्णुधर्मोत्तर पुराणले कोषलाई राज्यरूपी वृक्षको जरासँग तुलना गरेको छ। तर यसको अर्थ जसरी भए पनि कोष बढाउने होइन; उचित नियम, न्याय र जनहितका आधारमा कोष वृद्धि गर्नुपर्ने हो। यसरी राजस्वको उद्देश्य राज्यकोष भर्नु मात्र होइन, राज्यलाई सक्षम बनाएर नागरिकको सुरक्षा, सेवा र कल्याण सुनिश्चित गर्नु हो भन्ने सिध्दान्त अनुरुप काम गर्ने गरेको देखिन्छ। ।

२. राजस्वका दुई मूल आधार : कर र गैरकर

पौरस्त्य ग्रन्थहरूमा आजको जस्तो आधुनिक बजेट वर्गीकरणमा “कर राजस्व” र “गैरकर राजस्व” भनेर छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा व्यवस्थित गरिएको पाइँदैन। तर विभिन्न ग्रन्थमा वर्णित आयका स्रोतलाई आधुनिक दृष्टिले हेर्दा राजस्वका करजन्य राजस्व र गैरकर प्रकृतिका राजस्व दुई प्रमुख आधार रहेका छन्।

३. करको मूल अवधारणा : राज्य सेवा र नागरिक योगदानबीचको सम्बन्ध

पौरस्त्य वाङ्मयमा करलाई केवल राजाको अधिकारका रूपमा भन्दा राजाले प्रजालाई सुरक्षा र सेवा प्रदान गरेबापत प्राप्त गर्ने वैधानिक आर्थिक योगदानका रूपमा पनि बुझाइएको छ। महाभारतमा राज्यको रक्षा गर्ने दायित्व राजाको हुने र त्यसको बदलामा प्रजाबाट कर प्राप्त हुने धारणा पाइन्छ। यसै कारण कर उठाउने अधिकारसँगै प्रजाको रक्षा गर्ने दायित्व पनि जोडिएको छ।

४. भूमिकर र उत्पादनमा आधारित कर

प्राचीन राजस्व व्यवस्थाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार कृषि उत्पादन थियो। रामायण, महाभारत  र मनुस्मृतिमा कृषि उत्पादनको निश्चित अंश राज्यलाई दिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। विशेषतः षड्भाग अर्थात् उत्पादनको छैटौँ भाग राज्यलाई दिने व्यवस्था महत्वपूर्ण देखिन्छ। सामग्रीअनुसार भूमिको उत्पादन, उपजको स्तर तथा सिँचाइको अवस्थासमेत विचार गरेर कर निर्धारण गर्ने धारणा पाइन्छ। यसमा एउटा महत्वपूर्ण आधुनिक राजस्व सिद्धान्त लुकेको देखिन्छ करदाताको कर तिर्ने क्षमता र वास्तविक उत्पादनलाई आधार बनाएर कर निर्धारण गर्ने।त्यसैले सबै भूमिमा समान दरले कर लगाउनेभन्दा उर्वरता, उत्पादन, सिँचाइ, मौसम, खेतीको अवस्था आदिका आधारमा कर फरक हुनुपर्ने विचार पाइन्छ।

५. षड्भाग : राज्य र उत्पादकबीचको हिस्सेदारी

मनुस्मृतिमा “भाग” शब्दले जमिन, रुख, औषधि, पशु तथा अन्य उत्पादनमा राजाको अंशलाई जनाउने उल्लेख छ। भाग सामान्य उत्पादनमा आधारित कर थियो भने बलि अतिरिक्त वा धार्मिक प्रकृतिको योगदानसँग जोडिएको देखिन्छ।यसबाट पौरस्त्य राजस्व दर्शनमा राज्यले उत्पादनको सम्पूर्ण हिस्सा लिने होइन, उत्पादकको उत्पादनबाट निश्चित र सीमित अंश मात्र राज्यले प्राप्त गर्ने अवधारणा रहेको देखिन्छ।

६. करको दर निर्धारणमा क्षमताअनुसार करको सिध्दान्त

पौरस्त्य वाङ्मयको अत्यन्त महत्वपूर्ण विशेषता करदाताको क्षमता हेरेर कर लगाउने हो।महाभारत, मनुस्मृति, शुक्रनीति तथा अन्य नीतिग्रन्थमा एउटै सन्देश विभिन्न उपमाबाट व्यक्त गरिएको छ जस्तो राज्यले मौरीले फूलबाट रस लिएजस्तै कर उठाओस्।अर्थात् फूल नष्ट नगरी मौरीले रस लिएझैँ राज्यले नागरिकको उत्पादन र आर्थिक क्षमता नष्ट नगरी राजस्व लिनुपर्छ। शुक्रनीतिमा माली र कोइला बनाउने व्यक्तिको उदाहरण पनि दिइएको छ ।मालीले फलफूल र फूल क्रमशः लिन्छ, तर कोइला बनाउनेले रुख नै नष्ट गर्छ। राजाले पहिलोको जस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, दोस्रोको जस्तो होइन।

७. व्यापार तथा शुल्ककर

राजस्वको अर्को महत्वपूर्ण आधार व्यापार थियो। बजारमा खरिद–बिक्री हुने वस्तुमा शुल्क लगाउने व्यवस्था थियो। ज्ञवल्क्यस्मृतिमा शुल्कलाई राज्यको मुख्य आम्दानीका स्रोतका रूपमा उल्लेख गरिएको सामग्रीमा पाइन्छ। शुक्रनीतिमा व्यापारिक वस्तुमा शुल्क लिने, बजार तथा सीमामा शुल्क सङ्कलन गर्ने र शौल्किक नामक कर्मचारीमार्फत शुल्क सङ्कलन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।

८. नाफामा आधारित व्यापार कर

पौरस्त्य करनीतिको अर्को उल्लेखनीय पक्ष घाटा भएको अवस्थामा कर नलिने सिद्धान्त हो। शुक्रनीतिसम्बन्धी सामग्रीमा व्यापारीले वस्तुको मूलधन मात्र प्राप्त गरेको वा घाटा भएको अवस्थामा शुल्क नलिने उल्लेख छ। यसको अर्थ करलाई केवल कारोबारको आकारमा नभई वास्तविक आर्थिक लाभसँग जोड्ने प्रयास भएको देखिन्छ।

९. पशुकर

गाईवस्तु तथा पशुपालनबाट प्राप्त लाभमा पनि कर लगाउने व्यवस्था थियो। मनुस्मृतिमा पशुको लाभमा पचासौँ भागसम्म करको उल्लेख पाइन्छ। यसबाट राजस्व प्रणाली कृषि मात्रमा निर्भर नभई पशुपालन र उत्पादनका अन्य आर्थिक गतिविधिलाई समेत करको आधार बनाइएको देखिन्छ।

१०. आकरकर : खानी तथा खनिजबाट राजस्व

आकर अर्थात् खानी तथा खनिज स्रोतबाट प्राप्त हुने आय पनि राजस्वको महत्वपूर्ण आधार थियो। सामग्रीमा सुन, चाँदी, तामा, फलाम, टिन, सिसा, रत्न आदि खनिजमा फरक–फरक दरमा राजस्व लिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । शुक्रनीतिमा खानीबाट प्राप्त विभिन्न धातुमा लागत कटाएर निश्चित अंश राज्यले प्राप्त गर्ने व्यवस्था वर्णित छ। यसले प्राकृतिक स्रोतमा राज्यको आर्थिक अधिकार तथा प्राकृतिक स्रोतबाट सार्वजनिक राजस्व प्राप्त गर्ने अवधारणाको प्रारम्भिक स्वरूप देखाउँछ।

११. श्रमकर

राजस्व सधैँ नगद वा वस्तुमा मात्र नहुने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष श्रमको रूपमा योगदान हो। मनुस्मृतिमा सिकर्मी, डकर्मी, लोहार, शिल्पकार तथा अन्य श्रमजीवीबाट महिनामा एक दिन काम गराउने श्रमकरको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। आधुनिक मौद्रिक कर प्रणालीभन्दा फरक भए पनि यसले राज्यका लागि अनिवार्य सार्वजनिक योगदानको अवधारणा देखाउँछ।

१२. राज्यका प्राकृतिक तथा आर्थिक स्रोत : गैरकर राजस्वको आधार

पौरस्त्य वाङ्मयमा राज्यको आर्थिक शक्ति नागरिकमाथि कर लगाएर मात्र निर्माण गर्ने दृष्टिकोण थिएन। भूमि, वन, खानी, पशु, व्यापार, उत्पादन तथा अन्य प्राकृतिक/राजकीय सम्पत्तिलाई पनि आर्थिक स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने दृष्टिकोण देखिन्छ।विशेषतः शुक्रनीतिमा खानी, वनजन्य वस्तु तथा विभिन्न आर्थिक गतिविधिबाट राज्यले आम्दानी प्राप्त गर्ने व्यवस्था देखिन्छ। घाँस, काठ आदि बिक्री गर्नेबाट नाफाको निश्चित भाग लिने उल्लेख पनि सामग्रीमा छ।

१४. संकटको समयमा अतिरिक्त आर्थिक स्रोत परिचालन

पौरस्त्य राजस्व दर्शन स्थिर मात्र थिएन; आपतकालीन वित्तीय व्यवस्थापनको अवधारणासमेत पाइन्छ। शुक्रनीतिमा संकटका समयमा करको दर बढाउन सकिने तथा धनी व्यक्तिबाट ब्याजमा रकम लिएर संकट समाप्त भएपछि ब्याजसहित फिर्ता गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।

१५. कर छुट : सामाजिक तथा धार्मिक दायित्व

राजस्व प्रणालीमा सबैलाई समान रूपमा कर लगाउने धारणा मात्र थिएन। केही धार्मिक, सामाजिक, सेवामूलक तथा कमजोर वर्गलाई कर छुट दिने व्यवस्था पनि पाइन्छ।यसै गरि कौटिल्यले विवाह, भोज, दान, यज्ञ, जन्मोत्सव, देवपूजा आदि धार्मिक कार्यमा कर नलगाउनुपर्ने धारणा राखेको देखिन्छ। वृद्ध, अपाङ्ग र विधवालाई कर छुट दिने गरेको देखिन्छ।यसले राजस्व नीतिमा सामाजिक न्याय र मानवीय संवेदनशीलताको तत्व रहेको देखाउँछ।

१६. कर प्रशासनमा लेखा, अभिलेख र नियन्त्रण

पौरस्त्य राजस्व व्यवस्थाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष राजस्व प्रशासन र वित्तीय अनुशासन हो।रामायणमा राजकीय कोषको निरीक्षण तथा आय–व्यय व्यवस्थित गर्ने दायित्वको उल्लेख छ। कौटिल्यले त करको लेखा दैनिक, पाँच दिन, मासिक, चारमासिक र वार्षिक रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखेको देखिन्छ।

१७. दोहोरो कर र अनावश्यक करको विरोध

शुक्रनीतिमा एउटै वस्तुमा एकपटक मात्र शुल्क उठाउने र दोहोरो कर नलगाउने व्यवस्था उल्लेख छ। यो अत्यन्त आधुनिक प्रकृतिको अवधारणा हो। यसको मूल उद्देश्य करदातामाथि अनावश्यक भार नथप्नु र कर प्रशासनलाई सरल बनाउनु हो।

१८. कर प्रशासनमा पारदर्शिता

कर उठाउने मात्र होइन, कर कसरी उठाउने र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्नलाई पनि पौरस्त्य वाङ्मयले महत्व दिएको देखिन्छ। शुक्रनीतिमा कर उठाउँदा अत्यधिक दण्ड, बल वा छल प्रयोग नगर्न र पारदर्शिता अपनाउन जोड दिइएको देखिन्छ। कर घटाउँदा कर छल्ने प्रवृत्ति घट्ने र जनताको कर क्षमता बढ्न सक्ने अवधारणा लिएको देखिन्छ।

१९. राजस्व र खर्चबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्ध

पौरस्त्य वाङ्मयको महत्वपूर्ण अवधारणामध्ये एक हो राजस्व उठाउने अधिकार खर्च गर्ने दायित्वसँग जोडिएको छ।राज्यले करबाट प्राप्त रकम जनताको सुरक्षा, सेना, प्रशासन, राज्यको संरक्षण, सार्वजनिक हित, यज्ञ/मानव सेवा  जस्ता कार्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख विभिन्न ग्रन्थमा पाइन्छ। शुक्रनीतिमा कोषको उपयोग सेना र प्रजाको रक्षाका लागि गर्नुपर्ने कुरा स्पष्ट गरिएको छ। यसै गरि राजस्वको अन्तिम उद्देश्य राज्यकोषमा पैसा थुपार्नु होइन; आर्थिक र सामाजिक जीवनलाई थप उत्पादनशील बनाउनु हो भन्ने सन्देश प्रवाह भएको देखिन्छ।त्यसैले पौरस्त्य वाङ्मयमा कर नीति अर्थनीति, दण्डनीति, राजधर्म र लोककल्याणसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको देखिन्छ।पौरस्त्य वाङ्मयका अनुसार राजस्व दर्शनको गहिरो पक्ष राज्यले कति कर उठायो  भन्दा पनि कर संकलनपछि प्रजाको अवस्था कस्तो भयो भन्ने प्रश्नमा ध्यान दिने गरिन्थ्यो।

वर्तमानमा सामञ्जस्यता र सान्दर्भिकता

पौरस्त्य वाङ्मयमा प्रतिपादित राजस्व दर्शनलाई केवल  प्राचीनकालको कर उठाउने पद्धतिका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन; यसको मूलमा राज्य, अर्थतन्त्र, नागरिक र लोककल्याणबीचको सन्तुलित सम्बन्धको गहिरो दर्शन रहेको देखिन्छ। कौटिल्यको अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, शुक्रनीति, याज्ञवल्क्यस्मृति तथा अन्य पौरस्त्य ग्रन्थहरूमा राजस्वलाई राज्यको शक्ति र स्थायित्वको आधार मानिए पनि राजस्व सङ्कलनको अन्तिम उद्देश्य राज्यकोष भर्नु मात्र नभई राज्यलाई सक्षम, सुरक्षित, न्यायपूर्ण र लोककल्याणकारी बनाउनु हो भन्ने दृष्टिकोण पाइन्छ। कौटिल्यले कोषलाई राज्यको महत्त्वपूर्ण आधार मानेका छन्, तर कोष वृद्धि गर्ने नाममा प्रजालाई अत्यधिक भार पार्न नहुने, उत्पादन र आर्थिक गतिविधि कमजोर पार्न नहुने तथा राजस्व प्रशासनमा निश्चितता, अनुशासन र उत्तरदायित्व हुनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्। आधुनिक सार्वजनिक वित्तको दृष्टिले हेर्दा यो अवधारणा “राजस्व अधिकतमकरण” भन्दा “दिगो राजस्व” को दर्शनसँग नजिक देखिन्छ। पौरस्त्य राजस्व दर्शनको महत्त्वपूर्ण पक्ष राजस्व र उत्पादनबीचको अन्तरसम्बन्ध हो। राज्यले कर उठाउने आधार नै नागरिकको उत्पादन, व्यापार, कृषि, श्रम, सम्पत्ति र आर्थिक क्रियाकलाप हुन्; त्यसैले करको भारले उत्पादनको मूल आधार नै कमजोर पार्नु हुँदैन। यही कारण प्राचीन चिन्तनमा कर सङ्कलनलाई फूलबाट मौरीले मह सङ्कलन गरेजस्तो हुनुपर्ने दृष्टान्तसँग जोडिन्छ—अर्थात् राज्यले नागरिकको आर्थिक क्षमताबाट आवश्यक राजस्व लिनुपर्छ, तर कर उठाउने क्रममा नागरिकको उत्पादनशील क्षमता नष्ट गर्नु हुँदैन। आधुनिक अर्थशास्त्रको भाषामा यसलाई करदाताको क्षमता, उत्पादन प्रोत्साहन र करको दिगोपनासँग जोड्न सकिन्छ। अत्यधिक करले लगानी घटाउन, व्यवसाय अनौपचारिक क्षेत्रमा जान, कर छल्ने प्रवृत्ति बढाउन र अन्ततः करको आधार नै साँघुरो बनाउन सक्छ; अत्यन्त न्यून करले भने राज्यलाई आवश्यक सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले पौरस्त्य दर्शनले देखाएको “मध्यम मार्ग” आजको कर नीतिमा पनि अत्यन्त उपयोगी देखिन्छ। कौटिल्यसम्बन्धी आधुनिक अध्ययनहरूले पनि अत्यधिक करको प्रतिकूल प्रभाव, कर संरचनाको स्थिरता, कर अनुपालन र न्यायोचित करलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको देखाएका छन्।

यस दर्शनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष राजस्व र राज्यको दायित्वबीचको सामाजिक सम्बन्ध हो। कर नागरिकबाट राज्यलाई दिइने एकतर्फी रकम मात्र होइन; त्यसको बदलामा राज्यले सुरक्षा, न्याय, पूर्वाधार, सार्वजनिक सेवा, आर्थिक वातावरण र सामाजिक कल्याण सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने भाव पौरस्त्य चिन्तनमा पाइन्छ। यस दृष्टिले करदाता केवल राजस्वको स्रोत होइन, राज्यका सेवाको अधिकारसम्पन्न नागरिक पनि हो। कर तिर्ने नागरिकले आफ्नो कर कहाँ खर्च भयो, त्यसबाट आफू र समाजले के प्राप्त गर्‍यो भन्ने प्रश्न गर्न थालेको वर्तमान समयमा यो दर्शन झन् सान्दर्भिक हुन्छ। राज्यले राजस्व उठाएर प्रशासनिक संरचना सञ्चालन मात्र गर्ने होइन, त्यसलाई नागरिकको जीवनस्तर सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, वातावरण संरक्षण र उत्पादनशील पूर्वाधारमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। कौटिल्यसम्बन्धी ऐतिहासिक सामग्रीमा पनि राजस्वको उद्देश्य राज्यको सुरक्षा तथा जनकल्याणसँग जोडिएको र कर प्रशासनमा अभिलेख तथा छुटको व्यवस्थालाई महत्त्व दिएको देखिन्छ।

पौरस्त्य राजस्व दर्शनको अर्को सामञ्जस्यता करमा न्याय र समानताको सिद्धान्तसँग देखिन्छ। सबै नागरिकको आर्थिक क्षमता समान हुँदैन; त्यसैले करको भार पनि समान दरले मात्र होइन, क्षमता र परिस्थितिअनुसार न्यायोचित हुनुपर्छ भन्ने सोच प्राचीन ग्रन्थहरूमा विभिन्न रूपमा देखिन्छ। कमजोर, असहाय वा विशेष परिस्थितिमा रहेका वर्गलाई कर छुट वा राहत दिने अवधारणासमेत उल्लेखित छ। अहिले नेपालको सन्दर्भमा पनि न्यून आय भएका व्यक्ति र साना उद्यमलाई अत्यधिक करभारबाट जोगाउने, उत्पादनशील लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, उच्च आय तथा विलासितामाथि न्यायोचित कर लगाउने र कर प्रणालीलाई समतामूलक बनाउने विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यस अर्थमा पौरस्त्य दर्शनलाई जस्ताको तस्तै आधुनिक कर प्रणालीमा लागू गर्नुभन्दा त्यसको मूल नैतिक सिद्धान्त—क्षमता, न्याय, संयम र लोककल्याणलाई समकालीन सन्दर्भमा रूपान्तरण गर्नु बढी उपयोगी हुन्छ।

राजस्व दर्शनको अर्को सान्दर्भिक पक्ष कर र गैरकर राजस्वबीचको सन्तुलन हो। आधुनिक राज्यले केवल करमा निर्भर भएर आफ्ना सबै वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन। पौरस्त्य ग्रन्थहरूमा व्यापार तथा शुल्क, राज्यको सम्पत्ति र आर्थिक गतिविधिबाट प्राप्त आम्दानी, प्राकृतिक स्रोत, दण्ड तथा विभिन्न प्रकारका सेवा वा उपयोगसम्बन्धी शुल्कजस्ता आयका विविध आधारहरू भेटिन्छन्। कौटिल्यीय व्यवस्थामा पनि भूमिबाट प्राप्त आयसँगै व्यापार, भन्सार, टोल, राज्यद्वारा सञ्चालित आर्थिक गतिविधि तथा अन्य स्रोतबाट राजस्व प्राप्त गर्ने व्यवस्था देखिन्छ। आधुनिक समयमा यसको सान्दर्भिकता अझ बढेको छ, किनकि राज्यले करको दर बढाएर मात्र राजस्व बढाउने प्रयास गर्नुको सट्टा राजस्वको आधार विस्तार, सार्वजनिक सम्पत्तिको कुशल व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित उपयोग, सेवा शुल्कको वैज्ञानिक निर्धारण, राज्यको लगानीबाट प्रतिफल तथा गैरकर आयका नयाँ क्षेत्रको विकास गर्न आवश्यक हुन्छ। नेपालजस्तो विकासशील मुलुकका लागि यो विशेष महत्त्वपूर्ण छ, जहाँ राजस्वको ठूलो हिस्सा नियमित खर्चमै जाने र विकास खर्च तथा पूँजीगत लगानीका लागि वित्तीय स्रोत सीमित रहने चुनौती देखिन्छ।

पौरस्त्य राजस्व दर्शनको आधुनिक सन्दर्भमा अर्को उल्लेखनीय पक्ष राजस्व प्रशासनमा पारदर्शिता, लेखा, परीक्षण र उत्तरदायित्व हो। करको दर निर्धारण गर्नु मात्र राम्रो राजस्व प्रणालीको प्रमाण होइन; कर कसरी निर्धारण हुन्छ, कसले उठाउँछ, कसरी अभिलेख राखिन्छ, कसरी चुहावट नियन्त्रण हुन्छ र राजस्व कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कौटिल्यले राजस्व प्रशासनमा अधिकारी, अभिलेख, नियमित परीक्षण र निगरानीलाई महत्त्व दिएका थिए। यसैगरी पौरस्त्य राजस्व दर्शन संकटको समयमा राज्यको वित्तीय क्षमता निर्माण गर्ने दृष्टिले पनि अत्यन्त सान्दर्भिक छ। प्राचीन चिन्तनमा सामान्य समयमा कोष बलियो बनाउने र युद्ध, अकाल, प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य संकटमा राज्यको वित्तीय क्षमता प्रयोग गर्ने विचार पाइन्छ।

पौरस्त्य राजस्व दर्शनको वर्तमानमा सामञ्जस्यता भन्नाले प्राचीन व्यवस्थालाई हुबहु पुनर्स्थापित गर्नु भने होइन। प्राचीन राज्य व्यवस्था र आजको संवैधानिक लोकतन्त्र, मानव अधिकार, समानता, संघीयता, खुला बजार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र डिजिटल अर्थतन्त्रबीच आधारभूत भिन्नता छन्। त्यसैले प्राचीन ग्रन्थमा उल्लेख भएका करका दर, करका नाम वा प्रशासनिक संरचनालाई आधुनिक राज्यमा यान्त्रिक रूपमा लागू गर्नु उपयुक्त हुँदैन। यसको सट्टा त्यसमा निहित नैतिक दर्शन र नीति–सिद्धान्त—राजस्वमा न्याय, करमा संयम, उत्पादनको संरक्षण, करदाताको क्षमता, राज्यको उत्तरदायित्व, राजस्वको लोककल्याणकारी उपयोग, विविध राजस्व आधार, प्रशासनिक अनुशासन र संकटका लागि वित्तीय तयारी—लाई आधुनिक सार्वजनिक वित्तको सिद्धान्तसँग समन्वय गर्नुपर्छ। आधुनिक सार्वजनिक वित्तमा पनि दिगो र न्यायपूर्ण राजस्व प्रणालीका लागि यिनै पक्षहरू महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। राजस्व राज्यकोष भर्ने साधन मात्र होइन, राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने माध्यम हो। करको आधार विस्तार हुँदै जाँदा उत्पादन र रोजगारी बढ्नुपर्छ, उत्पादन बढ्दा नागरिकको आय बढ्नुपर्छ, आय बढ्दा राज्यको राजस्व बढ्नुपर्छ र बढेको राजस्व पुनः नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, न्याय, सुरक्षा र आर्थिक अवसरमा लगानी हुनुपर्छ ।  राजस्व,  सार्वजनिक लगानी, उत्पादन, रोजगारी, आय, थप राजस्व को संभावना वाट  लोककल्याण को सकारात्मक चक्र निर्माण हुनु नै दिगो राजस्व दर्शनको सार हो। यस अर्थमा पौरस्त्य वाङ्मयको राजस्व दर्शन आज पनि केवल ऐतिहासिक अध्ययनको विषय होइन; नेपालको वर्तमान कर सुधार, गैरकर राजस्व विस्तार, वित्तीय संघीयता, राजस्व प्रशासनको आधुनिकीकरण, करदाता विश्वास अभिवृद्धि र लोककल्याणकारी राज्य निर्माणका लागि विचारणीय बौद्धिक आधार बन्न सक्छ।

सन्दर्भ सामग्री

Altekar, A. S. State and Government in Ancient India. Motilal Banarsidass.

Kangle, R. P. The Kautiliya Arthasastra. University of Bombay.

Radhakrishnan, Sarvepalli & Charles A. Moore (eds.) — A Source Book in Indian Philosophy

Rangarajan, L. N. Kautilya: The Arthashastra. Penguin Books.

Shamasastry, R. Kautilya’s Arthashastra. Different Editions।

Olivelle, Patrick. King, Governance, and Law in Ancient India: Kautilya’s Arthashastra. Oxford University Press.

Olivelle, Patrick. Manu’s Code of Law: A Critical Edition and Translation of the Mānava-Dharmaśāstra. Oxford University Press.

Musgrave, Richard A. & Musgrave, Peggy B. Public Finance in Theory and Practice.

Stiglitz, Joseph E. & Rosengard, Jay K. Economics of the Public Sector.

रेग्मी, दामोदर , कौटिल्यको आलोकमा नेपालको भन्सार : प्यासिफिक पब्लिकेशन ।

लुइँटेल, तिलकप्रसाद , मनुस्मृति : विद्यार्थी पुस्तक भण्डार ।

लुइँटेल, तिलकप्रसाद, ऋग्वेद–संहिता (मूलसहित सरल नेपाली भाषामा) : विद्यार्थी पुस्तक भण्डार ।