खरिद प्रभावकारिताका लागि शून्यदिन खरिद नीति – डा. दामोदर रेग्मी

सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको विकास महत्वपूर्ण व्यवस्थापकीय प्रक्रिया हो। सरकारको कुल बजेटको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक खरिदमार्फत खर्च हुने भएकाले खरिद प्रणालीको प्रभावकारिताले विकासको गति, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वास निर्धारण गर्दछ। नेपालमा वर्षौंदेखि सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा देखिएको एउटा प्रमुख समस्या भनेको आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने तथा असार महिनामा हतारहतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति हो, जसलाई सामान्यतया “असारे विकास” पनि भन्ने गरिन्छ । यस प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै विकास आयोजनाको कार्यान्वयनलाई समयमै अघि बढाउन नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा शून्य-दिन खरिद नीति (Zero-Day Procurement Policy) लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। सोही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मिति २०८३/०४/०५ मा सबै मन्त्रालयलाई साउन महिनाभित्रै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिँदै आवश्यक विवरण साप्ताहिक रूपमा पेश गर्न परिपत्र गरेको छ। यसले सरकार खरिद व्यवस्थापनमा परिणाममुखी सुधारका लागि गम्भीर रहेको संकेत गर्दछ। नेपालमा पूँजीगत बजेट खर्चको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनामा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति छ। यसबाट गुणस्तरमा सम्झौता, प्रतिस्पर्धा कमजोर,  लागत बढ्ने,  समयमै सेवा प्राप्त नहुने,   आयोजना अधुरा रहने, बजेटको प्रभावकारिता घट्ने जस्ता समस्याहरु रहेका छन्।यदि खरिद प्रक्रिया साउनदेखि नै सुरु भयो भने आयोजना समयमै सम्पन्न हुन्छन्, विकासले गति लिन्छ र नागरिकले समयमै सेवा प्राप्त गर्छन्। यसै उद्देश्य पूर्ति गर्ने मनसायका साथ शून्य-दिन खरिद नीतिको अवधारणा आएको हो। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ ले प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, समान अवसर, मितव्ययिता र उत्तरदायित्वलाई सार्वजनिक खरिदका आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेका छन्। शून्य-दिन खरिद नीति यी सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने व्यवस्थापकीय सुधार हो। यसले कानुनको कार्यान्वयनका लागि  व्यवस्थापन शैली परिवर्तन गर्न जोड दिन्छ।

शून्य-दिन खरिद नीति भन्नाले आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो दिन (साउन १ गते) देखि नै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने गरी सम्पूर्ण तयारी अघिल्लो आर्थिक वर्षमै पूरा गरि श्रावण महिनामा बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशन र खरिद प्रक्रिया शुरु गरिसक्ने गर्ने व्यवस्थापन प्रणाली हो।

यस अन्तर्गत आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनुअघि नै निम्न कार्यहरु गर्ने गरिन्छ:

• वार्षिक खरिद योजनाको तयारी
• लागत अनुमानको तयारी।
• स्पेसिफिकेशनतयारी र स्वीकृति
• बोलपत्र कागजात तयारी
• खरिद विधि निर्धारण
• आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थापन
• आर्थिक वर्ष सुरु भएकै दिन वा सम्भव भएसम्म प्रारम्भिक दिनहरूमा बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने।

शून्य-दिन खरिद नीतिका उद्देश्य

• विकास आयोजना समयमै सुरु गर्ने।
• पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने।
• असारे खर्चको प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने।
• सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने।
• प्रतिस्पर्धात्मक तथा पारदर्शी खरिद सुनिश्चित गर्ने।
• गुणस्तरीय निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने।
• बजेट कार्यान्वयनलाई परिणाममुखी बनाउने।
• यस नीतिको मूल उद्देश्य पूर्व तयारी, कार्यान्वयन तुरुन्त हो ।

खरिद प्रभावकारितामा शून्य-दिन नीतिको प्रभाव

१. समयमै आयोजना कार्यान्वयन

आर्थिक वर्ष सुरु भएकै दिनदेखि खरिद प्रक्रिया अघि बढ्दा आयोजना प्रारम्भ गर्न लामो समय कुर्नु पर्दैन। यसले आयोजना समयमै सम्पन्न हुने सम्भावना बढाउँछ।

२. गुणस्तरीय खरिद

हतारमा गरिने खरिदमा त्रुटि हुने सम्भावना बढी हुन्छ। पूर्वतयारीसहित गरिने खरिदले गुणस्तर सुधार गर्दछ।

३. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा

समयमै बोलपत्र आह्वान हुँदा पर्याप्त प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यसले सरकारलाई उचित मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ।

४. बजेट कार्यान्वयनमा सुधार

पूँजीगत बजेट वर्षभरि नै क्रमिक रूपमा खर्च हुन्छ। अन्तिम समयमा हुने अस्वाभाविक खर्च नियन्त्रण हुन्छ।

५. सार्वजनिक विश्वास अभिवृद्धि

समयमै विकास देखिएपछि नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास बढ्छ।

नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी

शून्य-दिन नीति घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन। प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निम्न तयारी अनिवार्य छन्–

• यथार्थपरक वार्षिक खरिद योजनाको तयारी र तदनुरुपको खरिद तत्पराता
• समयमै बजेट तथा कार्यक्रमको स्पष्टता
• विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयारी
• लागत अनुमान अद्यावधिक
• जग्गा प्राप्ति, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति
• डिजाइन तथा ड्रइङ तयार
• बोलपत्र कागजात तयारी
• जिम्मेवारी निर्धारण
• सशक्त खरिद इकाइ

कार्यान्वयनका चुनौतीहरू

• समयमै बजेटको स्पष्टता नहुनु
• आयोजना तयारी कमजोर हुनु
• DPR तयार नहुनु
• जनशक्ति अभाव
• बारम्बार हुने सरुवा
• निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ
• समन्वयको कमी
• राजनीतिक हस्तक्षेप
• ठेक्का व्यवस्थापन कमजोर हुनु
• अनुगमन प्रभावकारी नहुनु
• विगत देखि रहदै आएको खरिद तत्परताको अभाव
• नीतिहरु नाराको रुपमा आउने कार्यान्वयनमा सदा कमजोर रहने प्रवृत्ति
• यी चुनौतीहरु समाधान नगरी नीति मात्र घोषणा गर्दा अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहुन सक्छ।

सफल कार्यान्वयनका लागि

शून्य-दिन खरिद नीति सफल बनाउन निम्न सुधार आवश्यक छन्–

१. आयोजना तयारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने।

२. प्रत्येक मन्त्रालयले आफू रमातहतका निकायहरुको खरिद तत्परता कार्ययोजना बनाउने ।

३. साउन मसान्तसम्म बोलपत्र प्रकाशित गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्ने र तदनुरुप कार्यान्वयन गर्ने।

४. कार्यसम्पादन सम्झौतामा यो विषय समावेश गर्ने।

५. Procurement Dashboard मार्फत सार्वजनिक जानकारी र निगरानी गर्ने।

६. खरिद प्रगतिको सामयिक रुपमा  समीक्षा गर्ने।

७. सबै खरिद अधिकारीलाई नियमित क्षमता विकास तालिम उपलब्ध गराउने।

सुशासन र शून्य-दिन नीति

सुशासनका आधारभूत तत्वहरू पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, दक्षता, सहभागिता र प्रभावकारिता हुन्।शून्य-दिन खरिद नीति यी सबै तत्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ। समयमै खरिद हुँदा:

• सार्वजनिक उत्तरदायित्व बढ्छ।
• अनियमितताको सम्भावना घट्छ।
• नागरिकले समयमै सेवा पाउँछन्।
• सरकारी संस्थाको विश्वसनीयता बढ्छ।
• यसैले यो नीति केवल खरिद सुधारको कार्यक्रम नभई सुशासनको कदम पनि हो।

उपसंहार

शून्य-दिन खरिद नीति नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने दूरदर्शी सुधार हो। आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि तयारी गर्ने पुरानो कार्यशैलीलाई अन्त्य गरी पहिले तयारी,  तुरुन्त कार्यान्वयन को संस्कृतिलाई संस्थागत गर्न सके मात्र यसको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुनेछ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा सबै मन्त्रालयलाई साउन महिनाभित्रै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न जारी गरिएको निर्देशनले यस नीतिलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको दृढ प्रतिबद्धता झल्काउँछ। अब यसको सफलता भने प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग, सार्वजनिक निकाय र खरिद अधिकारीको कार्यदक्षता, समन्वय, उत्तरदायित्व र समयपालनमा निर्भर रहनेछ।खरिदको सफलता बजेट खर्चको प्रतिशतले होइन, समयमै सम्पन्न भएका गुणस्तरीय आयोजना, नागरिकले समयमै प्राप्त गरेका सेवा र सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम प्रतिफलले मापन गरिनुपर्छ। यही सोचलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा शून्य-दिन खरिद नीति स्थापित हुन सक्छ। यस अवधारणालाई  संस्थागत र दिगो बनाउन  सके सार्वजनिक खरिद प्रणाली थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, नतिजामुखी र विश्वसनीय बन्न सक्दछ ।

नेपालमा विगतका नीति तथा सुधार कार्यक्रमहरूको अनुभवले नीतिगत घोषणाहरू प्रायः नारामा सीमित हुने, प्राज्ञिक दक्षता (Brochure Talent) मा केन्द्रित रहने तर कार्यगत दक्षता (Work Talent) मा अपेक्षित रूपान्तरण हुन नसक्ने प्रवृत्ति देखाएको छ। यही पृष्ठभूमिमा शून्य-दिन खरिद नीति पनि घोषणा भएलगत्तै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनेमा केही स्वाभाविक आशंका रहन सक्छ। किनभने यस्तो नीतिको सफलता केवल सरकारी प्रतिबद्धताले मात्र होइन, समयमै आयोजना तयारी, संस्थागत क्षमता, नेतृत्वको दृढता, अन्तरनिकाय समन्वय, उत्तरदायित्व र कार्यसम्पादन संस्कृतिमा आउने वास्तविक परिवर्तनमा निर्भर गर्दछ। त्यसैले यस नीतिलाई घोषणाको सफलताभन्दा कार्यान्वयनको सफलताले मात्र प्रमाणित गर्न सक्नेछ।

डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा गीतकार हुनुहुन्छ।